Ahmednagar News : कोपरे धरणाच्या कामासाठी सरकारने संपादीत केलेल्या जमिनी मूळ मालकांच्या नावे परत मिळाव्यात यासाठी मंत्रालयात पालकमंत्री, संबंधीत विभागाचे सचिव, लाभधारक शेतकरी यांची बैठक शुक्रवारी घेण्यात आली. नियमानुसार मार्ग काढण्याच्या सुचना महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती आमदार मोनिकाताई राजळे यांनी दिली.
पाथर्डी तालुक्यातील कोपरे येथे एरडा मध्यम प्रकल्प १९७६ साली मंजूर झाला होता. आणि १९८३ ते १९८६ सालापर्यंत या प्रकल्पासाठी जवखेडे खालसा, जवखेडे दुमला, हनुमान टाकळी, कोपरे येथील सुमारे २६० शेतकऱ्याच्या ३७० हेक्टर शेतजमिनी जलसंपदा विभागाने अधिग्रहीत केल्या होत्या.
यामध्ये अनेक शेतकरी भुमीहीन झाले होते. तर नंतर लोकांचा धरणास विरोध व इतर विविध कारणांनी आंदोलने, गोळीबार, अशा घटनांनी हा विरोध प्रकट झाला होता. २७ डिसेंबर २००७ साली तात्कालीन आमदार राजीव राजळे यांच्या प्रयत्नाने हा विवादीत प्रकल्प रद्द झाला.
परंतू प्रकल्प रद्द होतांना वरील गांवातील शेतकऱ्याच्या संपादीत केलेल्या जमीनीवर महाराष्ट्र शासनाचे नाव लागले. या जमिनी शेतकऱ्याच्या आजही ताब्यात असून ते वहीत करतात, परंतू ७/१२ वर महाराष्ट्र शासन नाव असल्याने शेतकऱ्यांना कोणतेही कर्ज प्रकरण, शेतीसाठी व्यवहार करता येत नव्हते. २००७ नंतर या शेतकऱ्यानी महाराष्ट्र शासनाचेनांव ७/१२ वरुन काढून शेतकऱ्याचे नाव लावावे यासाठी प्रयत्न व कोर्ट दरबारी प्रयत्न केले आहेत. आमदार मोनिका राजळे यांनी सुध्दा आमदार झाल्यापासून या जमिनी शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी प्रयत्न करीत होत्या..
त्याकरीता त्यांनी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचेकडे पाठपुरावा केला. त्या अनुषंगाने आज महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे अध्यक्षतेखाली महसूल विभाग, वन विभाग, भूसंपादन विभाग, जलसंपदा विभाग व संबंधीत सर्व विभागांच्या विभाग प्रमुख यांच्या उपस्थीतीत बैठक आयोजित केली. यावेळी आमदार मोनिका राजळे यांनी शेतकऱ्याचे वतीने प्रखरपणे बाजू मांडली. चर्चेदरम्यान शासनाने संपादीत केलेल्या जमिनी परत शेतकऱ्यांना देता येणार नाही असा शासन निर्णय आड येत असल्याचे समोर आले.
परंतू यातून काय मार्ग काढता येईल, यावर वरीष्ठ पातळीवर चर्चा होवून महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मार्ग काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. त्यानुसार नियमानुसार जे मार्ग काढता येतील ते पर्याय महसूल सचिव, भूसंपादन सचिव, पुनर्वसन प्रधान सचिव व जलसंपदा प्रकल्प अधिकारी यांनी कार्यवाही करावी अशाही सूचना महसूल मंत्री यांनी दिल्या.