kardile
राहुरी तालुक्याच्या विकासाच्या दृष्टीने प्रशासकीय इमारतींचा महत्त्वाचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील व आमच्या प्रयत्नाने झाला.
हे विद्यमान लोकप्रतिनिधींचे अपयश असून ते झाकण्यासाठी आता प्रशासकीय कार्यालये शहराच्या बाहेर जाऊ नये, अशी स्टंटबाजी माजी राज्यमंत्री आमदार प्राजक्त तनपुरे करत असल्याची टीका जिल्हा सहकारी बँकेचे चेअरमन, माजी मंत्री शिवाजीराव कर्डिले यांनी केली आहे.
राहुरी तालुक्यातील प्रशासकीय कार्यालये शहराच्या बाहेर नेण्यास आमदार तनपुरे यांनी विरोध केला आहे. याबाबत प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कर्डिले यांनी म्हटले आहे की, नगरपालिकेची अनेक वर्षांची सत्ता आमदार तनपुरे यांच्या ताब्यात आहे.
सन २०१७ मध्ये आपण आमदार असताना प्रशासकीय कार्यालय इमारतीचा प्रश्न भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या माध्यमातून मार्गी लावला होता; मात्र राहूरी नगरपालिकेची सत्ता असताना सहकार्य न मिळाल्याने त्यावेळीदेखील हा प्रश्न रेंगाळला होता.
२०१९ मध्ये ते निवडून आल्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लावणे अपेक्षित होते; परंतु त्यांच्याकडून तो प्रश्न सुटला नाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्या माध्यमातून सध्याच्या सरकारने प्रशासकीय कार्यालयांच्या इमारतीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला.
यासाठी मंत्री विखे पाटील, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील व आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. नवीन प्रशस्त जागेत कार्यालय व्हावे अशी बहुसंख्य नागरिकांची मागणी आहे; परंतु केवळ राजकीय फायदा होईल या भावनेने विरोध सुरू आहे. असे प्रकार थांबवले पाहिजे. केवळ आंदोलन करून, बैठका घेऊन, पाहणी करून प्रश्न सुटत नाहीत तर सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो, असे कर्डिले यांनी म्हटले आहे.
व्यापाऱ्यांवर दबाव
राहुरी शहरातील व्यापारी याबाबत निवेदन देण्यासाठी गेले होते; परंतु बहुतांशी व्यापाऱ्यांवर दबाव होता, त्यामुळे त्यांना जावे लागले, असे काहींनी आपल्याला खासगीत सांगितले आहे. राहुरी नगरपालिकेची प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना तसेच ब्राम्हणी व इतर पाच गावांची पाणीपुरवठा योजना या आमच्या काळातच मंजूर झालेल्या आहेत. या योजनेचे श्रेय घेण्याचा अट्टाहासदेखील आमदार तनपुरे यांनी केलेला आहे; परंतु राहुरी तालुक्यातील जनता सुज्ञ असल्याचे माजी मंत्री शिवाजीराव कर्डिले यांनी म्हटले आहे.
ग्रामीण रुग्णालयाबाबत दिशाभूल
राहुरी ग्रामीण रुग्णालयाचा प्रश्न अनेक वर्षे भिजत पडला आहे. आता कामाचे टेंडर होऊन काम मार्गी लागले आहे. एका बाजुला आपल्याला सत्ताधारी निधी देत नाही, असे सांगायचे आणि दुसऱ्या बाजूला आरोग्य मंत्र्यांनी आश्वासन दिले, असे सांगायचे, ही जनतेची दिशाभूल असून याबाबत काही लेखी पुरावा असेल, तर तो त्यांनी दाखवावा, असेही कर्डिले यांनी म्हटले आहे.