Ahmednagar News : रेशनकार्डचा वापर केवळ धान्य मिळवण्यासाठी केला जात नाही. नागरिकांना स्वतःची ओळख पटण्यासाठी रेशन कार्ड आवश्यक आहे. आजही धान्य खरेदी करताना शिधापत्रिका आवश्यक आहे. शिधापत्रिका दाखवावी लागते. हे कार्ड स्वस्त धान्य दुकानात खाद्यतेल खरेदीसाठी दाखवले जाते. हे कार्ड सरकारी रेशन योजनेत दाखवावे लागते.
बँक खाती उघडण्यासाठी आजही शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये घराच्या पत्त्याचा पुरावा म्हणून रेशनकार्डचा वापर केला जातो. शिधापत्रिकेचे विविध प्रकार आहेत. त्याचे रंग वेगवेगळे आहेत. या आधारे गरीब कुटुंबांना महिन्याला धान्य, तेल, साखर मिळते. मात्र हे धान्य वाटप करताना अनेकदा धान्याची अफरातफर करण्यात येत असल्याची प्रकरणे आपण पहिली आहेत.
दरम्यान मागील वर्षभरात स्वस्त धान्य दुकानातील धान्याच्या साठ्यात शिधापत्रिकाधारकांना धान्य वितरित केल्यानंतरही तफावत आढळून आल्याने तब्बल ९ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला असून, सुमारे ३३ दुकानदारांकडून १३ लाख ७० हजार रुपये दंड वसुल करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे यांनी दिली.
स्वस्त दरात धान्याचे वितरण करण्यासाठी जिल्ह्यात १८८७ दुकाने आहेत. त्यामार्फत प्राधान्यक्रम गट व अंत्योदय वर्गातील शिधापत्रिका धारकांना धान्याचे वितरण केले जाते. अंत्योदयचे ८७ हजार ६९६ शिधापत्रिका धारक असून त्यांना दरमहा ३५ किलो धान्याचे दिले जाते. त्यामध्ये १५ किलो गहू, २० किलो तांदूळ प्रति शिधापत्रिकेनुसार वितरित केले जातात व २० रुपयांप्रमाणे १ किलो साखरेचे वाटप केले जाते.
प्राधान्यक्रमाच्या गटात २५ लाख ४२ हजार २७० लाभार्थी आहेत. त्यांची शिधापत्रिका धारकांची संख्या ६ लाख ३४२२५ आहे. त्यांना प्रत्येकी २ किलो गहू व ३ किलो तांदूळ मोफत वितरित केले जातात.
शिधापत्रिका धारकांसाठी धान्याचे वितरण केल्यानंतर दुकानातील धान्य साठ्यात तफावत आढळून आली आहे. दुकानांची तपासणी केली जाते. त्यात तपासणीत धान्य साठ्यात तफावत आढळल्याने चालू बाजारभावप्रमाणे त्याची वसुली केली आहे.
तालुका पातळीवरील पुरवठा निरीक्षकामार्फत दर महिन्याला १०, तहसीलदारांमार्फतही १० दुकाने तपासणी व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यामार्फत दरमहा ४ दुकानांची तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
गेल्या सुमारे वर्षभराच्या कालावधीत या तपासणीत आढळलेल्या अनिमित्तेनुसार १३ लाख ७० हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई, ९ दुकानदारांचे परवाने रद्द तर २४ दुकानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.