विधानसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीचेच सरकार येणार ; आमदार रोहित पवार यांचा दावा

Ahilyanagarlive24 office
Published:

Ahmednagar News : कर्जत-जामखेडच्या एमआयडीसीची जुलै अखेर अधिसूचना काढण्याचा शब्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. ते आपल्या पदाची गरीमा राखतील, असा विश्वास आहे.

तसेच विधिमंडळात महामहिम उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड येणार असल्याने त्यांचा सन्मान राखने हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री आणि मा. विधानसभा अध्यक्ष यांनी एमआयडीसीच्या प्रश्नी योग्य मार्ग काढल्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार. विधानसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीचे सरकार येणारच आहे. असा खळबळजनक दावा आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

मागील दोन वर्षांपासून कर्जत-जामखेडमधील एमआयडीसीसाठी आमदार रोहित पवार पाठपुरावा करत आहेत. मुंबईतील पावसाळी अधिवेशनात सुरवातीलाच ते एमआयडीसीच्या मुद्यावर आक्रमक झाले होते.

दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना कर्जत-जामखेडमधील एमआयडीसीचा प्रश्न जुलैअखेर मार्गी लावण्याचा शब्द दिला आहे. त्यामुळे आमदार पवार यांनी हे आंदोलन मागे घेतले. यावेळी ते बोलताना म्हणाले कि, ज्यावेळी महाविकास आघाडीचे सरकार येईल यावेळी आदरणीय पवार साहेब आणि माझ्या संपर्काच्या मदतीने या एमआयडीसीमध्ये अनेक मोठ्या कंपन्या आणल्या जातील आणि या माध्यमातून युवांना रोजगार मिळेल.

आतपर्यंत कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील एमआयडीसीला तत्वतः मान्यता आणण्यापासून जागा पाहणी, ड्रोन सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अहवाल, तांत्रिक समितीची मान्यता हे सर्व टप्पे पूर्ण केले आहेत.

सध्या ही फाईल एमआयडीसीची अंतिम अधिसूचना काढण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर या फाईलवरील धूळही झटकली जात नाही आणि केवळ आमदार प्रा. राम शिंदे यांच्या राजकीय दबावामुळे एमआयडीसीची अधिसूचना काढली जात नसल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे.

एमआयडीसी मंजुरीसाठी विधिमंडळाच्या चार ते पाच अधिवेशनांत वेगवेगळ्या संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून आमदार पवार यांनी सातत्याने आवाज उठवला. गेल्यावर्षी विधिमंडळाच्या आवारात असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर भर पावसात त्यांनी आंदोलन केले.त्यावेळी हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी त्यांना दिले होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनाही त्यांनी पत्र देऊन याप्रकरणी लक्ष घालण्याची आणि एमआयडीसीचा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली होती.

परंतु तरीही याबाबत काहीही कार्यवाही न झाल्याने या सरकारचे हे अधिवेशन अखेरचे असून किमान आतातरी अधिसूचना काढा, अन्यथा पुन्हा विविधमंडळाच्या आवारात उपोषणाला बसण्याचा इशारा त्यांनी मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष या तिघांनाही दिला. तसेच औचित्याच्या मुद्याद्वारेही हा विषय विधिमंडळात उपस्थित केला.

मात्र यावर काहीही तोडगा न काढल्याने गुरुवारी आमदार पवार यांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर उपोषण केले. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार पवार यांना बोलावून घेऊन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह चर्चा केली.

एमआयडीसीची प्रलंबित फाईल जुलै २०२४ अखेरपर्यंत मंजूर करण्याचा शब्द दिला. तसेच माझा शब्द हा अंतिम असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केल्याने आमदार पवार यांनी आंदोलन मागे घेतले.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe