राज्यातील ७५ हजारांहून अधिक बालकांच्या बँक खात्यात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचा निधी वर्षभरापासून जमा होण्यास प्रचंड विलंब होत असल्याबाबत महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली, अशी माहिती साऊ एकल महिला पुनर्वसन समितीचे समन्वयक, मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
याबाबत त्यांनी आवाज उठविला होता. त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, महिला ब बालविकास मंत्री तटकरे यांचे लाभाथ्यांना लाभ मिळण्यास झालेला विलंब, निधी वाटपातील दिरंगाईबद्दल लक्ष वेधले होते. त्याची गंभीर दखल घेत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्‍त प्रशांत नारनवरे व आयुक्तालयाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्‍त करीत संबंधित अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले.
त्यानंतर आयुक्तांनी तातडीने याबाबत राज्यातील पुणे, नाशिक, कोकण, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व नागपूर महसूल विभागातील जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी व त्यांच्यावर नियंत्रण असणाऱ्या विभागीय उपायुकतांना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजने अंतर्गत लाभार्थी बालकांच्या बँक खात्यात रक्‍कम वर्ग करण्याबाबतच्या कार्यवाहीबाबत (दि.१) व (दि.५) मार्च २०२४ रोजी पत्र पाठविले होते. त्यानंतरही फरक पडला नाही. त्यामुळे १५ मार्चला पुन्हा सर्व उपायुक्त व जिल्हा महिला बालविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले.
त्यानुसार राज्यातील ७२ हजार २११ बालकांच्या बँक खात्यात एप्रिल २०२३ ची रक्‍कम जमा करण्यात आली आहे. याबाबत ६ मार्च २०२४ पूर्वी सॉफ्ट व हार्ड कॉपीत माहिती आयुक्‍तालयास सादर करण्याबाबत कळविले होते. दि.१४ मार्च रोजी सहआयुक्त व विभागीय उपायुक्त पुणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
यावेळी उपायुक्त तसेच जिल्हा महिला बालविकास अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी सादर केलेल्या माहितीची पडताळणी केली असता त्यामध्ये तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे पुढील महिन्याच्या रकमा बालकांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी अडचणी येत आहेत.
मंत्री महोदयांकडून व सचिवांकडून नाराजी व्यक्‍त केली जात असल्यामुळे शनिवार ब रविवारी राज्यातील शासकीय कार्यालयांना सुट्टी असताना देखील महिला व बालविकास विभागाच्या जिल्हा जिल्हास्तरीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना दि.१६ व १७ मार्चला पुणे येथील आयुक्तालयात आपापल्या जिल्ह्यातील बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थी बालकांच्या बँक खात्याचा व इतर सर्व तपशील घेऊन बोलाविले होते.
तसेच बँक खात्यांचा सर्व तपशील तपासून देऊन प्रमाणित करण्यास सांगण्यात आले होते. या प्रक्रियेस कोणत्याही स्थितीत विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. जे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित राहणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आयुक्‍त प्रशांत नारनवरे व सह आयुक्‍त राहुल मोरे यांनी दिला होता.
लाभ हस्तांतरणास गती येण्याची आशा
विलंब झाल्यामुळे एकल महिला व बालकांची हेळसांड सुरू आहे. सलग दोन दिवस युद्ध पातळीवर आयुक्तालयामध्ये राज्यातील ७२ हजार २११ बालकांच्या बँक खाते व इतर तपशीलाची तपासणी करून घेण्यात आली आहे मंत्री महोदयांनी लक्ष घातल्यामुळे वर्षभरापासून रखडलेल्या निधी वाटपास आता गती येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. – मिलिंदकुमार साळवे, समन्वयक, साऊ एकल महिला पुनर्वसन समिती.