Ahmednagar News : बिबट्याने दोन बळी घेतल्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखेंची मोठी घोषणा, जिल्ह्यात आता कायमस्वरूपी असणार वन विभागाची रेस्क्यू टीम

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ahmednagar News : ग्रामीण भागातील बिबट्यांचा संचार वाढला आहे. हा वाढता संचार नागरिकासांठी धोकादायक ठरत आहे. जिल्हाभरातील अनेक तालुक्यांतील ग्रामीण भागात बिबट्याने अगदी कहर केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह नागरिकांत भीती बसली आहे. त्यात आता लोणी शिवारात बिबट्याने पंधरा दिवसात दोन बळी घेतले. त्यामुळे नागरिकही संतप्त झाले आहेत.

दरम्यान आता बिबट्याचे वाढत चालेल संचार रोखण्यासाठी वन विभागाने जिल्ह्यात कायमस्वरूपी रेस्क्यू टिम निर्माण करावी अशा सूचना दिल्यात. त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी जिल्हा विकास नियोजन समितीतून देण्यात येईल अशी ग्वाही महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

दोन दिवसांपूर्वीच सादतपूर येथे हर्षल गोरे या ५ वर्षीय बालकावर बिबट्याने हल्ला केला. या घटनेत या बालकाचा मृत्यू झाला. मंत्री विखे पाटील यांनी गोरे कुटुंबीयांची भेट घेतली तसेच ग्रामस्थांशी संवाद साधला. बिबट्यांच्या वाढत्या त्रासाबद्दल ग्रामस्थांनी केलेल्या तक्रारींचे गांभीर्य ओळखून मंत्री विखे पाटील यांनी वन विभागाला बिबट्यांच्या शोधासाठी अधिक साधन साहित्य उपलब्ध करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

जिल्ह्यातील बिबट्यांचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता वन विभागाने अधिक यंत्रणा कार्यरत करण्याच्या सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. बिबट्याच्या शोधासाठी बाहेरून टिम बोलवाव्या लागतात. परंतु भविष्यातील धोके ओळखून वन विभागाने जिल्ह्याची एक टिम तयार करावी.

यासाठी आवश्यक असलेल्या साधन सामग्रीसाठी निधी उपलब्ध करून देऊ, यासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठविण्याबाबत त्यांनी जिल्हा वन संरक्षण अधिकारी सुवर्णा माने यांना दिल्या.

भारनियमनाबाबतही ग्रामस्थांनी केलेल्या तक्रारींबाबत वन विभागाने जिल्ह्यातील बिबट्यांच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडे भार नियमानाच्या वेळा बदलण्याबाबतचा प्रस्तावही तातडीने सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.

जिल्ह्याच्या अनेक भागात बिबट्याचा उपद्रव सुरूच आहे. राहुरी, श्रीरामपूर, नगर तालुक्यातील ग्रामीण भाग, शेवगाव, अकोले आदी तालुक्यांतही बिबट्याचा उपद्रव सुरुच आहे. त्यामुळे वनविभागाने यावर उपाययोजना करावयास हव्यात अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.