पारनेर तालुक्यातील स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आमदार काशिनाथ दाते यांनी राज्य सरकारकडे भाळवणी आणि टाकळी ढोकेश्वर परिसरात विस्तारित एमआयडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) उभारण्याची मागणी केली आहे.
विधानसभेत अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान त्यांनी ही मागणी मांडली. पारनेर हा दुष्काळी मतदारसंघ असून, येथील आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मितीसाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे त्यांचे मत आहे.

आ. दाते यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, जिल्ह्यात सध्या मोठी औद्योगिक वसाहत अस्तित्वात आहे आणि तिचा विस्तार ६०० एकरांपर्यंत होत आहे. परंतु, पारनेर तालुक्यातील परिस्थिती वेगळी आहे. हा भाग दुष्काळग्रस्त असून, पाण्याची कोणतीही स्थायी सोय उपलब्ध नाही.
पावसावर अवलंबून असलेली शेती हीच येथील मुख्य उपजीविका आहे. अशा परिस्थितीत नगर-कल्याण रस्त्यावरील टाकळी ढोकेश्वर आणि भाळवणी येथे नवीन एमआयडीसी उभारल्यास स्थानिकांना हक्काचा रोजगार मिळेल आणि तालुक्याचा आर्थिक विकास साध्य होईल.
त्यांनी यावेळी आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला की, तालुक्यातील अनेक लाभार्थी रेशन कार्ड ऑनलाइन योजनेपासून वंचित राहत आहेत. यामुळे रेशन कार्ड योजनेचे उद्दिष्ट वाढवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारने याबाबत तातडीने पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने विशेष लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले.
पारनेर मतदारसंघात मुख्यमंत्री यांचा महत्त्वाकांक्षी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारला जात आहे, याकडेही आ. दाते यांनी लक्ष वेधले. या प्रकल्पासाठी ५०० एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
मात्र, प्रकल्प उभारणी करणाऱ्या कंपन्या स्थानिकांना विश्वासात न घेता मनमानी पद्धतीने काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने कंपन्यांना योग्य सूचना द्याव्यात आणि प्रकल्पाचा प्रसार व्यापक स्वरूपात व्हावा, अशी मागणी त्यांनी मांडली.
शिवाय, मतदारसंघातील अनेक छोट्या वाड्या आणि वस्त्या मुख्य रस्त्यांपासून जोडल्या गेलेल्या नाहीत, याकडेही त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना किंवा पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत या वाड्या-वस्त्यांना मुख्य रस्त्यांशी जोडण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच, ग्रामीण रस्ते आणि जिल्हा मार्गांची दुरवस्था झाल्यामुळे या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणि विकासासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती त्यांनी सरकारकडे केली. या सर्व मागण्यांमुळे पारनेर तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला