अहमदनगर Live24 टीम, 28 जानेवारी 2021 :- महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह उर्जा सचिव व महावितरणचे कार्यकारी संचालक यांच्या विरोधात संगनमत करुन मानसिक क्लेश, आर्थिक फसवणुक केल्याचा कलम 420 अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने करण्यात आली.
या मागणीचे निवेदन व तक्रार अर्ज पोलीस अधिक्षक कार्यालयासह तोफखाना, एमआयडीसी, कोतवाली, भिंगार व नगर तालुका पोलीस स्टेशनला देण्यात आले. यावेळी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन डफळ, शहराध्यक्ष गजेंद्र राशिनकर, दिपक दांगट, नितीन भुतारे, नगर तालुका पोलिस स्टेशन अ‍ॅड.अनिता दिघे, परेश पुरोहित, संकेत होशिंग, संकेत व्यवहारे, गणेश शिंदे यांनी दिले.
करोना महामारीमुळे संपुर्ण देशासह महाराष्ट्रात दि. 22 मार्च 2020 ते 8 जून 2020 दरम्यान अतिकठोर टाळेबंदी होती. या काळात महावितरण कडून वीज मिटरची रिडिंग घेण्यासाठी प्रतिनिधी पाठविण्यात आले नाही. तर वीज देयके वितरित करण्यात आले नव्हते. घरातच बंदिस्त झालेल्या जनतेला या कालावधीतल्या वीज वापरासाठी महावितरण कंपनीकडून वापरपेक्षा अधिक तिप्पट-चौपट रकमेची अवाजवी व भरमसाठ वीजबिले देण्यात आली.
या वीजबिलांचे आकडेच इतके मोठे होते की ग्रामिण भागातील गोरगरीब जनतेसह शहरातील मध्यमवर्गीयांनाही भोवळच आली. कोरोना टाळेबंदीच्या दिवसांमध्ये व्यापार-उद्योग बंद होऊन असंख्य लोक बेरोजगार झालेले असताना आणि अनेकांच्या पगारात 25 ते 50 टक्के कपात झाल्यामुळे उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाले असताना वीजबिलांची भरमसाठ रक्कम भरणे बहुसंख्य नागरिकांना शक्यच नव्हतं.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतरही राजकीय पक्षांनी नागरिकांमधील संतापाची दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे वीजबिलांबाबतच्या तक्रारी मांडल्या. त्यानंतर ऊर्जामंत्री, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि वीज कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी यांच्यात अनेकदा बैठकाही झाल्या.
प्रत्येक बैठकीनंतर वीजबिलात कपात करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेऊ आणि नागरिकांना दिलासा देऊ असं आश्‍वासन उर्जामंत्र्यांनी दिलं. तशा बातम्या देखील प्रसिध्द झाल्या. ऊर्जामंत्री यांनी दिलेले आश्‍वासन पाळतील आणि वीजबिलांत कपात होऊन करोना संकटकाळात थोडासा आर्थिक दिलासा मिळेल, या आशेवर राज्यातील नागरिक विसंबून होते.
मात्र ऊर्जामंत्र्यांनी अचानक घुमजाव केलं आणि प्रत्येक वीजग्राहकाला वीजबिल भरावेच लागेल असं फर्मान काढल्याने सर्वसामान्य जनतेचा हा विश्‍वासघात असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. गेल्या सहा महिन्यांतील आश्‍वासनं आणि विश्‍वासघाताचा हा घटनाक्रम लक्षात घेतला तर राज्यातील जनतेची आर्थिक फसवणूक कशी करण्यात आली, हे लक्षात येते.
राज्यातील नागरिकांना-ग्राहकांना अवास्तव अशी भरमसाठ वाढीव वीजबिलं पाठवणे, वीजबिलांमध्ये दिलासा देण्याचं खोटं आश्‍वासन देऊन सर्वसामान्य जनतेला महिनोनमहिने झुलवत ठेवणं आणि शेवटी राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला वीज खंडित करण्याच्या धमक्या देऊन बेहिशोबी वीजबिलांची रक्कम वसूल करणे ही केवळ राजकीय आश्‍वासनाची फसवणूक नाही,
तर वीज कंपन्यांशी संगनमत करुन करण्यात आलेली जनतेची आर्थिक लूट असल्याचा आरोप मनसेच्या वतीने करण्यात आला आहे. या दुटप्पी धोरणामुळे राज्यातील गोरगरीब जनता भयभित झाली असुन, प्रचंड मानसिक तणावात आहे.
लुबाडणुकीचा कट रचणारे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह महावितरण कंपनीचे प्रमुख अधिकारी यांच्याविरोधात फसवणुक व मानसिक त्रास पोहोचविण्याचा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मनसेच्या पदाधिकार्‍यांनी केली आहे.