Ahmednagar News : भरमसाठ कर्ज घेऊन नंतर ते न भरल्याने आपल्यावर कारवाई होऊ नये यासाठी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज करणाऱ्या कर्जदारांना न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे.
आजपर्यंत सोळा जणांचे अटकपूर्व व नियमित जामीन अर्ज फेटाळले आहे. नुकतेच नगर अर्बन बँकेचे मुद्दल सहा कोटीसह व्याज थकविणाऱ्या मे. आर. बी. के. कन्स्ट्रक्शनचे रवींद्र कासार या कर्जदाराचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे.
आणखी एका मोठ्या कर्जदाराचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर झाला आहे. न्यायाधीश पी. आर. सित्रे यांनी घोटाळेबाजांना पुन्हा एकदा दणका दिला. देवेंद्र दिलीप गांधी याचे मे. वेरा इंपेक्स या फर्मला पाच लाख रुपये देणे कर्जदाराला महाग पडले.
मंजूर कर्ज रक्कमेतून ४० लाख दुर्गाशंकर मल्टीस्टेट पतसंस्थेत पाठवूननंतर तेथून कोणाला दिले, हे प्रमुख मुद्दे कर्जदाराचे तसेच बँकेचे अध्यक्ष, संचालक, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संगनमत उघड करणारे आहेत. या संगनमतामुळे गोरगरीब जनतेचा पैसा अडकला आहे.
बँक बंद पडली याबाबत संबंधित कर्जदाराला ताब्यात घेऊन तपास होणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले असल्याचेही गांधी यांनी सांगितले.
केंद्रीय सहकार खात्याने ऐतिहासिक आदेश देताना नगर अर्बन बँकेचे दोषी संचालक मंडळ व वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला हिरवा कंदिल दिला आहे. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर बंद नगर अर्बन बँक पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
बँकेत अध्यक्षपदावर तसेच संचालक व वरिष्ठ अधिकारी पदावर काम करणाऱ्या घोटाळेबाजांचे पितळ फॉरेन्सिक ऑडीटमधून उघड होत आहे. ११३ वर्षाची वैभवशाली बँक लूटमार करून कोणी व कशी संपविली तसेच घोटाळ्यामधील पैसे नेमके कोठे गेले याची सविस्तर पोलखोल होत आहे.
तर न्यायाधीशांनी ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याच्या मुद्याला प्राधान्य दिल्याची माहिती बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी दिली.
