नागपूर- शहरात नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या सिमेंटीकरणाच्या कामामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. या सिमेंटच्या रस्त्यांची उंची बेजबाबदारपणे वाढवण्यात आल्याने आसपासच्या घरांमध्ये पाणी शिरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत महापालिका अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले आणि थेट महापालिका आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
असमान सिमेंटच्या रस्त्यामुळे गतिरोधक
लोकमत चौक ते बजाजनगर आणि अलंकार चौक ते नीरी या मार्गांवरील सिमेंटचे रस्ते असमान पातळीवर तयार करण्यात आले आहेत. विशेषतः काचीपुरा चौकात या दोन रस्त्यांचा संगम होतो, जिथे रस्त्याची उंची २० ते ३० फुटांपर्यंत वाढलेली आहे.
यामुळे रस्त्यावर गतिरोधक निर्माण झाल्यासारखे भासते आणि वाहने थेट हवेत उडतात, असे कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले. या अनियोजित कामामुळे वाहतूक कोंडी होत असून वाहनधारकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे.
महापालिका आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश
धंतोली नागरिक मंडळाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महापालिका अधिकाऱ्यांच्या उत्तरांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी समाधानकारक माहिती न दिल्यामुळे न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी यांना दुपारी ३ वाजता हजर राहण्याचे आदेश दिले.
त्यांच्या उपस्थितीत न्यायालयाने “वाहने हवेत उडतात” अशी तीव्र टिप्पणी करत नागपूर महापालिकेच्या अकार्यक्षमतेवर रोष व्यक्त केला.
सविस्तर आराखडा सादर करण्याचे निर्देश
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कमी उंचीच्या घरांमधून पाणी निचरा होण्यासाठी ‘वॉटर ड्रेन पाईपलाईन’ची व्यवस्था करण्यात येईल. तसेच सध्या त्या भागाचे सर्वेक्षण सुरू असून, पाणी साचू नये यासाठी विशेष योजना तयार केली जात आहे. मात्र न्यायालयाने या हमींवर पूर्ण विश्वास न दाखवता पुढील १५ दिवसांत सविस्तर आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महापालिकेचे अपयश
सिमेंटच्या रस्त्यांची अंमलबजावणी करताना नागपूर महापालिकेने स्थानिक भूगोल, पर्जन्यकालीन धोके आणि घरांच्या उंचीचा विचारच केलेला नाही, असा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येतो. यामुळे नागरिकांच्या घरात पाणी घुसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता, नागपूर महापालिका आणि तिचे अधिकारी नियोजनात सपशेल अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट होते.
न्यायालयाच्या या तीव्र भूमिकेमुळे नागपूर महापालिकेला आपल्या कामकाजाची जबाबदारी ओळखून तत्काळ सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. नागपूरकरांना दिलासा मिळवून देण्यासाठी आता महापालिकेच्या आश्वासनांची वाट पाहावी लागणार आहे.
