३० जानेवारी २०२५ अहिल्यानगर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार आणि केंद्र शासनाच्या ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजने’अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यांमधील सर्व शासकीय इमारतींचे १५ डिसेंबर २०२५ पूर्वी सौर विद्युतीकरण करा,असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी दिले.
पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत बोलताना ते म्हणाले, सौर विद्युतीकरण आवश्यक असून शासनाच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.आतापर्यंत राज्यातील १ हजार १५७ शासकीय इमारतींवर सौर रूफटॉप प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
तथापि उर्वरित ३३२ शासकीय इमारतींवर असे प्रकल्प तातडीने कार्यान्वित करण्याबाबत दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जाईल.महाऊर्जा विभागाने इमारतीवर ज्या दिवशी पॅनल बसवले, त्याच दिवशी वीजमीटर सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.या योजनेअंतर्गत होत असलेली कामे अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार झाली पाहिजेत,असे निर्देशही त्यांनी दिले.
यावेळी जिल्हा नियोजन विभागामार्फत पुणे जिल्ह्यातील शासकीय इमारतींवर कार्यान्वित होत असलेल्या सौर प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.प्रलंबित प्रकल्पांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून तातडीने निधी देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.बैठकीस ऊर्जा, वित्त विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.