अहमदनगर Live24 ,18 जून 2020 : महाराष्ट्रात वाढत्या जातीय अत्याचाराच्या घटनांचा भारिप बहुजन महासंघ व वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर निषेध नोंदवण्यात आला.
तर जातीय द्वेषातून घडलेल्या युवकांच्या हत्या प्रकरणात काय कारवाई केल्याची माहिती देण्याची व आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी शहर जिल्हा महासचिव सुनील शिंदे, संदीप गायकवाड,
सागर भिंगारदिवे, विनोद गायकवाड, सागर चाबुकस्वार, दिलीप साळवे, विवेक विधाते, हनीफ शेख, रवी भिंगारदिवे, विशाल साबळे, सुशील साबळे, सनी गवळी, शुभम ससाणे, प्रशांत छत्तीसे, प्रदीप थोरात, तुषार थोरात, गौरव थोरात, रोहित थोरात, गणेश छत्तीसे आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कोरोनाच्या संकटकाळात महाराष्ट्र राज्यातील जातीयवाद उफाळून आला आहे. मागासवर्गीय युवकांचे हत्या होत असून, मागील दोन महिन्यात युवकांची निर्घुणपणे हत्या करण्यात आली आहे.
या घटनांच्या बाबतीत ठोस कारवाई पोलिसांकडून झालेली नाही. यामध्ये स्थानिक राजकीय पुढार्‍यांचा पाठिंबा गुन्हेगारांना मिळत आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा अशा प्रकरणांवर वचक राहिलेला नाही.
गृहमंत्री यांच्या पक्षाचा कार्यकर्ता व जवळची व्यक्ती नागपूरच्या बनसोड हत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी असून, त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
महाराष्ट्राच्या विविध भागात जातीय अत्याचाराचे गुन्हे घडले आहेत. हे जातीय गुन्हे मुद्दाम घडवून आणण्यात आले असल्याचा आरोप भारिप व वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
जातीय द्वेषातून घडलेल्या युवकांच्या हत्या प्रकरणात काय कारवाई करण्यात आली? याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी, पुणे, अहमदनगर, बीड,
नागपूर व महाराष्ट्रातील इतर भागात मागासवर्गीयांवर होणारे अत्याचार थांबविण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात यावे, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 15 नुसार अरविंद बनसोडे आणि विराज जगताप यांच्यासह इतर प्रकरणातील तक्रारदारांच्या मागणीनुसार विशेष सरकारी वकील नियुक्त करावे,
प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक दृष्ट्या जागृक पोलिस निरीक्षकांची ओळख करून द्यावी आणि सर्व जातीय अत्याचाराची चौकशी या अधिकार्‍यांच्या मार्फत करण्यात यावी,
पीसीआर आणि अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दक्षता आणि देखरेख समितीची तातडीने बैठक घ्यावी,
महाराष्ट्र सरकारच्या गृह मंत्रालया मार्फत 2 फेब्रुवारी 2019 रोजी अधिसूचनेनुसार स्थिती अहवाल प्रकाशित करावा, अनुसूचित जाती जमाती (पीओए) अधिनियम आणि नियमाच्या नियम 1 अंतर्गत तातडीने मॉडेल आकस्मिकता योजना आनण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अहमदनगर Live24 वर तुमच्या बातम्या / माहिती तसेच जाहिरातीसाठी संपर्क करा ahmednagarlive24@gmail.com
जॉईन व्हा आमच्या फेसबुक ग्रुपमध्ये
https://www.facebook.com/groups/Ahmednagarlivenews