vikhe patil
Ahilyanagar News:- बऱ्याच दिवसापासून चर्चेत असलेल्या महायुती सरकारचा शपथविधी कधी होईल याची सगळ्यांना प्रतीक्षा लागून राहिली होती व अखेर ही प्रतीक्षा काल संपली. काल विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला नागपूर येथे महायुतीच्या जवळपास 39 मंत्र्यांनी यामध्ये पद व गोपनीयतेची शपथ घेतली.
काल झालेला हा शपथविधी सोहळा अनेक अर्थांनी वेगळा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण देखील ठरला. यामध्ये भारतीय जनता पार्टी असो किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट किंवा शिवसेना शिंदे गट असो यामध्ये अनेक दिग्गजांना मात्र डच्चू देण्यात आला. यामध्ये आपल्याला सुधीर मुनगंटीवार तसेच छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, अब्दुल सत्तार इत्यादी आमदारांची नावे घेता येतील.
परंतु यामध्ये मात्र आहिल्या नगर जिल्ह्यातून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपले स्थान कायम ठेवत सलग सातव्यांदा मंत्रिपदाची शपथ घेतली. तसे पाहायला गेले तर अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये 12 मतदारसंघ आहेत व यामध्ये महायुतीला दणदणीत असा विजय मिळाला व तब्बल दहा आमदार त्यांचे निवडून आले.
महायुतीला या जिल्ह्यातून मिळालेल्या यशामुळे या ठिकाणाहून एकापेक्षा जास्त आमदारांना मंत्रीपदाची संधी मिळेल अशी एक शक्यता वर्तवण्यात येत होती. परंतु फक्त राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाच ही संधी मिळाली व एकच मंत्रिपदावर जिल्ह्याला समाधान मानावे लागले.
अहिल्यानगर जिल्ह्याला मिळालेल्या मंत्री पदांचा इतिहास
अहिल्यानगर जिल्हा म्हटला म्हणजे राज्याच्या राजकारणामध्ये कायमच चर्चेत व दबदबा कायम असलेला जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. सहकाराचा जिल्हा म्हणून अहिल्यानगर जिल्ह्याची ओळख आहे व या जिल्ह्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने व त्यानंतर सत्तेत आलेल्या ठाकरे सरकारकडून नेहमीच दोन कॅबिनेट व एखादे राज्य मंत्रीपद दिले गेले होते
2014 मध्ये राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या सरकारमध्ये राम शिंदे यांना गृहराज्यमंत्री पद मिळाले होते. त्यावेळी 2014 ते 19 व्या कालावधीमध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील हे काँग्रेसमध्ये होते व तेव्हा त्यांनी विरोधी पक्षनेते पद भूषवले होते. त्यानंतर 2019 चे निवडणुका पार पडल्या व भाजप विरोधी बाकावर गेला आणि ठाकरे सरकार आले.
ठाकरे सरकारमध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातून महसूल मंत्रीपदी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात हे होते तर शिवसेने कडून शंकरराव गडाख यांच्याकडे मृद व जलसंधारण खाते देण्यात आले होते व राज्यमंत्रीपदी प्राजक्त तनपुरे यांनी जबाबदारी सांभाळली होती.
त्यानंतर मोठा राजकीय भूकंप घडला व ठाकरे सरकार कोसळले. नंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार आले. तेव्हा अहिल्यानगर जिल्ह्यात राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून एकमेव मंत्रीपद मिळाले व पालकमंत्री पद ही त्यांच्याकडेच राहिले होते.
अहिल्या नगर शहराला मात्र तीस वर्षापासून मंत्रीपदाची प्रतीक्षा
अहिल्यानगर शहर विधानसभा मतदारसंघाच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर यावेळी या मतदारसंघातून सलग तिसऱ्यांदा संग्राम जगताप हे विधानसभेत पोहोचले व सगळ्यांना अशी अपेक्षा होती की संग्राम जगताप यांना यावेळेस मंत्रीपद मिळेल. परंतु ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली.
अहिल्यानगर काँग्रेस पक्षातून आमदार असलेले प्रा. एसएमआय असीर यांना कॅबिनेट मंत्री पद मिळाले होते. त्यानंतर 1995 मध्ये दिवंगत माजी मंत्री अनिल राठोड महायुती सरकार मध्ये अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे राज्यमंत्री झाले. त्यांच्यानंतर मात्र अजूनपर्यंत अहिल्यानगर शहराला मंत्री पद मिळालेले नाही.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे प्लस पॉइंट
सलग सातव्यांदा राधाकृष्ण विखे पाटील यांची राज्य मंत्रिमंडळावर वर्णी लागली. जर यामागील राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे प्लस पॉइंट जर बघितले तर अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये एक मोठी शक्ती म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. तसेच विविध संस्था तसेच संघटनांवर त्यांचे वर्चस्व असून त्या संघटनांचे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जाळे पसरलेले आहे.
या झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील यांचाच बोलवाला दिसून आला. बाळासाहेब थोरात तसेच खासदार निलेश लंकेच्या पत्नी राणी लंके राहुरीतून प्राजक्त तनपुरे इत्यादी दिग्गजांना धोबीपछाड देण्यामध्ये ते यशस्वी ठरले व त्यांच्या नेतृत्वामुळेच जिल्ह्यात दहा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महायुतीचे उमेदवार निवडून आले.
तसेच राधाकृष्ण विखे पाटील म्हटले म्हणजे त्यांची प्रशासनावर उत्तम पकड आहेच व राज्यातील राजकारणाचा देखील मोठा अनुभव त्यांच्या गाठी आहे. 8 वेळा आमदार आणि सातव्यांदा मंत्री झाल्यामुळे कामे कशी मार्गी लावावी याची संपूर्ण क्षमता आणि सचोटी त्यांच्यात आहे व विविध खात्याचे मंत्रीपद सांभाळल्यामुळे अनुभव देखील मोठा आहे व याचा फायदा नक्कीच होणार आहे.
सरकार आणि संघटना यांचा योग्य समन्वय साधण्याचे कौशल्य त्यांच्या अंगी असून यामध्ये त्यांचा अनुभव देखील दांडगा आहे. इतकेच नाहीतर शासन आपल्या दारी हा उपक्रम त्यांनी राबवून महायुती सरकारच्या अनेक योजना लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केलेला प्रयत्न देखील खूप महत्त्वाचा ठरला.