Ration Card : शासनाने स्वस्त धान्य योजनेतील लाभार्थ्यांची नोंदणी सुनिश्चित करण्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांचे आधार क्रमांक रेशनकार्डशी लिंक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी स्वस्त धान्य दुकानदारांना ई-पॉस मशीन उपलब्ध करून देण्यात आले होते. येत्या ३१ मार्चपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यास संबंधित लाभार्थ्यांचे रेशन बंद होणार आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १,८८७ स्वस्त धान्य दुकानांमधून २९.६६ लाख लाभार्थ्यांना धान्याचे वाटप होते. यापैकी ९.३१ लाख लाभार्थ्यांची केवायसी अद्याप बाकी आहे, तर २०.३४ लाख (६८.६०%) लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे.
शिधापत्रिकाधारकांसाठी शंभर टक्के केवायसी अनिवार्य करण्याचा शासनाचा आदेश असूनही, जिल्ह्यात केवळ ६८.६० टक्के केवायसी पूर्ण झाली आहे. पुरवठा विभागाने याबाबत सातत्याने सूचना आणि जनजागृती करूनही अपेक्षित प्रगती न झाल्याने आता कठोर पाऊल उचलले आहे.
ज्या तहसीलमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा कमी केवायसी झाली आहे, त्या आठ तहसीलदारांना जिल्हा पुरवठा विभागाने नोटीस बजावली असून, यामागील कारणे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
शासनाने स्वस्त धान्य योजनेच्या लाभार्थ्यांची ओळख पडताळण्यासाठी शिधापत्रिकेसोबत आधार क्रमांक जोडणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी स्वस्त धान्य दुकानदारांना ई-पॉस मशीन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. ३१ मार्चपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यास रेशन वितरण थांबवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील १,८८७ स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे २९ लाख ६६ हजार २६३ अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना धान्य वाटप केले जाते. यापैकी २० लाख ३४ हजार ८७५ लाभार्थ्यांची म्हणजेच ६८.६० टक्के लाभार्थ्यांची केवायसी पूर्ण झाली आहे, तर ९ लाख ३१ हजार ३८८ लाभार्थ्यांची केवायसी अद्याप बाकी आहे.
शहरात केवायसीची पिछाडी
जिल्ह्यात सर्वात कमी केवायसी नगर शहरात झाली असून, तिथे फक्त ६०.५१ टक्के पूर्ण झाली आहे. याशिवाय राहुरी ६९.२९ टक्के, कर्जत ६७.८५ टक्के, शेवगाव ६७.४७ टक्के, पाथर्डी ६७.११ टक्के, जामखेड ६६.४२ टक्के, राहाता ६६.०१ टक्के,
नेवासा ६३.८७ टक्के आणि कोपरगाव ६२.७४ टक्के केवायसी आहे. दुसरीकडे, पारनेरमध्ये सर्वाधिक ७४.६१ टक्के, संगमनेर ७३.६५ टक्के, श्रीगोंदा ७१.१९ टक्के, अकोले ७०.७४ टक्के, नगर ग्रामीण ७०.७३ टक्के आणि श्रीरामपूर ७०.१८ टक्के केवायसी पूर्ण झाली आहे.
आधार फेसद्वारे सोयीस्कर केवायसी
ई-पॉस मशीनवर बोटांचे ठसे न येण्याच्या तक्रारी दुकानदार आणि लाभार्थ्यांकडून येत होत्या. यावर उपाय म्हणून शासनाने ‘मेरा ई-केवायसी’ आणि ‘आधार फेस आरडी’ ही अॅप्स विकसित केली आहेत.
यामुळे लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्य दुकानात न जाता घरी बसून आधार फेसद्वारे केवायसी पूर्ण करता येते. तरीही केवायसीचे प्रमाण वाढले नसल्याने पुरवठा विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
