शंभर टक्के लसीकरण झालेल्या गावांसाठी बक्षीस योजना; जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अहमदनगर Live24 टीम, 14 जानेवारी 2022 :- जिल्ह्यातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाची टक्केवारी कमी असल्याने, त्यातच लसीकरणाच्या सक्तीला विरोध होऊ लागल्याने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे.

‘लसीकरणासाठी सुविधा बंद करून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणता येणार नाही. त्याऐवजी प्रोत्साहन म्हणून शंभर टक्के लसीकरण झालेल्या गावांसाठी बक्षीस योजना सुरू करण्यात येत आहे,’ असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. कोरोनाचा संभाव्य तिसरी लाट येऊ नये यासाठी सगळ्यां नागरिकांनी लसीकरण करून घ्यावे.

लसीकरण वाढावे यासाठी जिल्ह्यातील ज्या गावांमध्ये शंभर टक्के लसीकरण केले जाईल, त्या गावांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बक्षीस योजना सुरू केली आहे. याआधी शहरात लस नाही, तर सरकारी योजना आणि अन्य सुविधांचा लाभ नाही, अशी भूमिकाही घेतली गेली होती.

नगर जिल्ह्यात आतापर्यंत ८१ टक्के पात्र नागरिकांनी लसीचा पहिला तर ५२ टक्के नागरिकांनी दोन्ही डोस घेतले असून, एकूण ३६ लाख जणांच्या लसीकरणाचे लक्ष्य आहे. त्यातील सहा लाख जणांनी अद्याप एकही डोस घेतलेला नाही. करोना रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने आता इतर उपायांसोबतच लसीकरणावरही लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

असेही डॉ. भोसले यांनी सांगितले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले म्हणाले की, जिल्ह्यात घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जात आहे. लस न घेतलेल्या नागरिकांची यादी तयार केली जात आहे. नागरिकांसोबतच आमदारांपासून ते ग्रामपंचायत सदस्य, तसेच अन्य लोकप्रतिनिधींपर्यंत लस न घेतलेल्यांचा शोध घेतला जाईल.

यासाठी शिक्षक, मुख्याध्यापक, तलाठी, मंडल अधिकारी यांना पर्यवेक्षण करण्यासाठी नियुक्त केले जात आहे. शंभर टक्के लसीकरण करणाऱ्या गावांना बक्षिसे देण्यात येणार आहेत,’ असेही डॉ. भोसले यांनी सांगितले. लेखी आदेश न काढता सक्तीचे काही उपाय करावेत, असेही त्यांनी सुचविले होते.

इतर काही जिल्ह्यांत लस नाही तर पेट्रोल नाही, रेशन नाही वगैरे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे नगरलाही असे निर्णय होऊ शकतील, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. यातच पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आढावा बैठकीत यासाठी उपाय करण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

त्यातच एमआयएमने या विरोधात भूमिका घेऊन जिल्हाध्यक्ष डॉ. परवेज अशरफी यांनी निवेदन देऊन अशी सक्ती घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले होते.