vikhe patil
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड योजनेतून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असून,या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून अन्य पर्यायाचा विचार करण्यात येणार आहे.,विभागाच्या काही जुन्या नियमामध्ये बदल करतानाच, कृष्णा व गोदवरी खोर्याकरीता निवृत अनुभवी अधिकाऱ्यांचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
यशदा येथे आयोजित कोकण ते इतर नदी खोऱ्यात पाणी वळविण्यासाठीच्या नदीजोड प्रकल्पांबाबत कार्यशाळेत मंत्री विखे पाटील बोलत होते. या वेळी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले,
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था नाशिकचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे, यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड, उप महासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यासह महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे सर्व सदस्य उपस्थित उपस्थित होते.
महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून आणि समर्पण भावनेतून बाळासाहेब विखे- पाटील आणि स्व. गणपतराव देशमुख यांनी 25 वर्षांपूर्वी पाणी परिषदेची स्थापना केली, असे सांगून मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले, ही समर्पित भावना ठेवली तर आपण राज्य दुष्काळमुक्त करू शकतो.
उपलब्ध साधनांमध्ये राज्याचे अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली कसे आणता येईल, अधिकाधिक साधनांचा वापर करुन राज्य दुष्काळ मुक्तीकडे कशी वाटचाल करील याचा विचार सर्वांनीच करण्याची गरज असल्याचे सांगून ,हाच विचार पुढे घेऊन जाण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत, असेही ते म्हणाले.
श्री. विखे- पाटील पुढे म्हणाले, देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्पांना भरीव सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आता चौकटी बाहेर जाऊन तसेच व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
वरिष्ठांनी केवळ व्यवस्थापनाचे काम न करता नियमितपणे आपल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन क्षेत्रपातळीवर येणाऱ्या अडचणी व त्यावरील उपाययोजनांचे प्रस्ताव मंत्रालयात सादर करावेत, येणार्या काळात विभागनिहाय आपण आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांची शेतीच्या उपलब्धतेवर आणि अडविलेल्या पाण्यावर त्यांची शेती फुलवू शकलो तर त्यांच्या जीवनामध्ये नवा आशय निर्माण करू शकतो. पाणी वितरणाच्या यंत्रणा सक्षम करुन उपलब्ध पाण्याचा वापर शेतीसाठी कसा करता येईल, यादृष्टीने व्यापक दृष्टीकोनातून विचार करावा अशाही सूचना श्री. विखे- पाटील यांनी दिल्या.
जुन्या नियमांचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करणार
पाटबंधारे विभागातील कालबाह्य झालेल्या कायदे व नियमांचा विचार करुन त्याबाबत शिफारस करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येईल, असेही जलसंपदामंत्री म्हणाले. तसेच कृष्णा खोरे आणि गोदावरी खोऱ्याच्या स्तरावर पाणी क्षेत्रात काम केलेले वरीष्ठ अनुभवी व्यक्तींचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याचीही गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
प्रत्येक महानगरपालिकेने, अ वर्ग नगरपालिका आदींना किमान त्यांचे 30 ते 40 टक्के वापर झालेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करुन पुनर्वापर करणे गरजेचे राहील, असे धोरण आणावे लागेल. शहरांनी नद्यांमध्ये थेट मलनिस्सारणाचे पाणी न सोडता त्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक करावे लागेल. पाटबंधारे खात्याचे काम केवळ पाणी पुरविण्याचे नसून ते सुव्यवस्थित राखण्याचे दायित्वदेखील संबंधित संस्थांवर सोपवावे लागेल.
पाटबंधारे विभागाच्या आहेत त्या यंत्रणा कशा प्रकारे सक्षम करता येतील यासाठी संबंधित मंडळांच्या अधीक्षक अभियंता अधिनस्त कार्यकारी अभियंता यांनी बैठका घेऊन आराखडा तयार करावा. त्याबाबत विभागनिहाय आढावा घेण्यात येईल,
अपर मुख्य सचिव श्री. कपूर म्हणाले, महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्पांमुळे राज्याचे परिवर्तन होऊ शकेल. याकडे केवळ किती सिंचन क्षमता वाढेल या एकाच दृष्टीकोनातून पाहता येणार नाही, येणाऱ्या पाण्यामुळे जमीन सुजलाम् सुफलाम् झाल्यामुळे आर्थिक परिवर्तन होऊन शेतकरी आत्महत्यासारखा प्रश्नावर मात होऊ शकते. समृद्धता आल्यामुळे सामाजिक व्यवस्थांवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
महाराष्ट्रात वैनगंगा- नळगंगा- पैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाचे पुढील सहा महिन्यात सर्वेक्षण पूर्ण करुन काम सुरू करण्यावर भर दिला जाईल. मराठवाड्यामध्ये नदी जोड प्रकल्पातून सुमारे 55 टीएमसी पाणी उपलब्ध करुन द्यायचे आहे.
त्याचेही लवकर कार्यादेश देण्याबाबतचे काम, उल्हास आणि वैतरणामधून पाणी उपसा करुन 67.5 टीएमसीची मोठी योजना करण्यात येणार असून अंतिम विस्तृत प्रकल्प अहवाल प्रगतीपथावर आहे. तसेच दमनगंगा वैतरणा, दमनगंगा एकदरे या योजना अंतिम टप्प्यात आहेत, असेही यावेळी श्री. कपूर यांनी सांगितले.
यावेळी माजी मंत्री श्री. म्हस्के पाटील, महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे सदस्य या. रा. जाधव, डॉ. दी. मा. मोरे, सेवानिवृत्त पाटबंधारे विभागाचे सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक डॉ. एस. ए. नागरे यांनी मनोगत केले. प्रास्ताविक श्री. कपोले यांनी केले.
पाणी परिषदेच्यावतीने नदीजोड प्रकल्पाबाबत तयार करण्यात आलेली चित्रफीत दाखविण्यात आली. तसेच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ यांनी प्रकल्पाबाबतचे सविस्तर सादरीकरण केले.
कार्यशाळेस जलसंपदा विभागाचे कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यांचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे सदस्य उपस्थित होते.