Ahmednagar News : शिक्षण हा आधुनिक समाजाचा पाया आहे, म्हणूनच प्रत्येक मुलास शिक्षित केले पाहिजे. मुलांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क किंवा शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई ) हा भारतीय संसदेचा कायदा आहे. हा कायदा ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षणाचा मूलभूत हक्क बनवितो. भारतीय घटनेतील कायद्याचा हा भाग भारतातील मुलांना अधिक रोजगारक्षम, स्वयंपूर्ण आणि स्वतंत्र होण्यास सक्षम करतो.
राईट टू एज्यूकेशन (आरटीई ) म्हणजेच शिक्षणाचा अधिकार कायद्याखाली आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्यात येते. हा कायदा शिक्षण हक्क कायदा २००९ नावाने ओळखला जातो. ४ऑगस्ट २००९ रोजी हा कायदासंसदेत मंजूर केला. या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रात प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. आता राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने आरटीईच्या कायद्यात बदल केला आहे.
सध्या १५ जूनपासून शाळांचे सत्र सुरू झाले आहे. मात्र, अद्यापही या आरटीई प्रवेशाबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. आरटीईचे प्रवेश रखडल्यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. शाळा सुरू होऊनही आपल्या पाल्याचा शाळेत प्रवेश झाला नसल्याने पालक चिंतेत पडले आहेत.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी १६ मे पासून प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. प्रक्रियेअंतर्गत प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची मुदत संपल्यानंतर शासन स्तरावर लॉटरी काढण्यात आली.
परंतु सध्या आरटीई प्रवेशाचे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याने न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार २५ टक्के प्रवेश लॉटरी सोडत जाहीर करण्यात येईल, असा संदेश शासनाच्या आरटीई प्रवेशाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आला आहे.
१८ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने आरटीई प्रवेशाच्या याचिकेची सुनावणी ११ जूलैपर्यंत पुढे ढकलल्याची माहिती आहे. आरटीई २५ टक्के आरक्षणाच्या संदर्भात ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने एक अधिसूचना काढून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला होता.
या बदलानुसार आरटीई प्रवेशात १ किलोमीटर परिसरात शासकीय आणि अनुदानित शाळेतच प्राधान्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार होता. त्यात खासगी विनाअनुदानित शाळांना वगळण्यात आले होते.
मात्र, या निर्णयाला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर हायकोर्टाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देत पुन्हा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ववत केली होती. मात्र, काही शाळांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. याचा परिणाम आरटीईचे प्रवेश लांबणीवर पडणार आहेत.