अहमदनगर Live24 टीम, 25 सप्टेंबर 2021 :- माध्यमिक शिक्षकांच्या प्रलंबीत प्रश्‍नांची सोडवणूक होत नसल्याने अहमदनगर जिल्हा व महानगर माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने जिल्हा परिषद मधील माध्यमिक शिक्षक विभागाच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.

वारंवार आंदोलन करुन प्रश्‍न सुटत नसल्याने आंदोलकांनी जोरदार निदर्शने केली. तर वेतन पथक कार्यालयात शिक्षक, शिक्षकेतरांची कामे पैश्याशिवाय होत नसल्याचा आरोप करुन सुरु असलेल्या भ्रष्टाचाराचा निषेध नोंदवत आंदोलकांनी थेट शिक्षणाधिकारी यांच्या दालनात ठिय्या मांडला.

यावेळी अनियमित होणारे वेतन, रखडलेले वैद्यकीय बिले, फरक बिले प्रश्‍नांबाबत असंतोष व्यक्त करण्यात आला. माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतरांचे अनेक मागण्या शासनस्तरावर प्रलंबीत आहे.

माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतरांचे प्रश्‍न सुटण्यासाठी महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन) यांच्या आदेशान्वये संपुर्ण राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालया समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

अहमदनगर जिल्ह्यातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे वेतन वेळेत होत नसल्याने त्यांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. तसेच वेतन पथक कार्यालयाकडून शिक्षक, शिक्षकेतरांची कामे होण्यासाठी पैश्याची अपेक्षा ठेवली जात असल्याच्या संतप्त भावना आंदोलक शिक्षकांनी व्यक्त केल्या.

या आंदोलनात माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र लांडे, सरचिटणीस आप्पासाहेब शिंदे, एम.एस. लगड, उध्दव गुंड, हरिश्‍चंद्र नलगे, भिमराज खोसे, जनार्धन पटारे, उध्दव गायकवाड, राजेंद्र खेडकर, रमजान हवालदार, धनंजय म्हस्के, महावीर नारळे, बाळासाहेब भोर,

प्रशांत होन, संभाजी गाडे, नंदकुमार शितोळे मंगेश काळे, धनंजय गिरी, बाबासाहेब गुंजाळ, युवराज भोसले, जगन्नाथ आढाव, देविदास पालवे आदिंसह माध्यमिक शिक्षक सहभागी झाले होते. जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर यांचे पगार एक तारखेला व्हावे, कोरोनाने मयत झालेल्या शिक्षक,

शिक्षकेतर कर्मचारींच्या वारसांना अनुकंपा योजनेखाली कायम नोकरी द्यावी व शासकीय आर्थिक लाभ द्यावा, कोरोना काळात सेवा देणार्‍या शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या सेवेची नोंद सेवा पुस्तकात करावी, विद्यार्थ्यांचा हिताचा विचार करुन माध्यमिक शाळा लवकरात लवकर सुरु व्हाव्या,

अंशदायी परीभाषित निवृत्ती वेतन ऐवजी भविष्यनिर्वाह व सेवानिवृत्ती योजना लागू करावी, 1 नोव्हेंबर 2005 पासून त्यांच्या खात्यावरील जमा रक्कम भविष्यनिर्वाह निधीच्या खात्यात आरंभीची शिल्लक म्हणून वर्ग करावी, अनुदानित अघोषित शाळा, तुकड्यांना अनुदान मंजूर करुन त्यासाठी आर्थिक तरतुद करण्यात यावी,

डीसीपीएस व एनपीएस धारक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना यांना त्यांच्या खात्याचा हिशोब मिळावा, प्रलंबित संच मान्यता दुरुस्ती प्रस्ताव त्वरीत दुरुस्त करुन देण्यात यावे, वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी तसेच थकित वेतन बिले व सातव्या वेतन आयोगचा पहिला व दुसरा हप्त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा,

वाद असलेल्या संस्थेत मुख्याध्यापक नियुक्तीस टाळाटाळ होत असल्यास सेवाज्येष्ठतेनुसार मुख्याध्यापक नियुक्त करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात यावे, वादग्रस्त संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करावा, कार्यभारानुसार कला व क्रीडा शिक्षकांच्या नियुक्त्या कराव्या,

शिक्षक-शिक्षकेतर यांच्या नियुक्तीबाबत संच मान्यतेच्या निकषांमध्ये जावकता कमी करून सकारात्मक सुलभ अंमलबजावणी करावी, प्रयोगशाळा सहाय्यक व ग्रंथालय पदासाठी विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल व्हावी, प्रशिक्षणाबाबत हमीपत्र घेऊन वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा लाभ मिळावा,

तसेच शिक्षकांना विनाअट निवड श्रेणी मिळणेबाबत व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना दुसरी कालबद्ध पदोन्नती लागू करण्यात यावी, इयत्ता पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळेला जोडावा, बीएलओच्या कामासाठी शिक्षकांच्या नियुक्त्या बंद कराव्या,

सेवक संच निश्‍चिती मधील संभ्रमावस्था दूर करावी आदी विविध मागण्यांचे निवेदन शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांना देण्यात आले. शिक्षणाधिकारी यांनी स्थानिक पातळीवरचे प्रश्‍न सोडविण्याचे आश्‍वासन देऊन, वरिष्ठ पातळीवरचे प्रश्‍न शासनस्तरावर पाठविण्याचे स्पष्ट केले.