सध्या कांदा प्रश्न चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. कांद्यावरील निर्यातबंदी जाहीर केल्यानंतर कांद्याचे भाव कोसळले. अगदी १२ ते १५ रुपये किलोवर भाव आले. अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली. परंतु याचा फटका अनेक ठिकाणी भाजपला बसू लागला. अहमदनगर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी भाजपची विकास परिवतर्न यात्रेस कांदा ओतून निषध केला गेला. त्यानंतर मात्र यावर उपाययोजना करण्यास खा. सुजय विखे यांनी प्रयत्न सुरु केला असल्याचे दिसते.
नुकतेच एका कार्यक्रमात त्यांनी जानेवारीमध्ये केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना भेटणार असल्याचे ते म्हणाले होते. कांदा निर्यातबंदी उठवावी अशी मागणी ते अमित शहा यांना करणार आहेत. परंतु आता त्यांनी त्यापुढील नियोजनही स्पष्ट केले आहे. निर्यात बंदी मागे न घेतल्यास नाफेड’मधून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला जाईल असे म्हटले आहे.
अनुदान देण्याचा निर्णय
खा.सुजय विखे म्हणाले आहेत की, कांद्यावरील निर्यात बंदी मागे घ्यावी यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार असून त्यानुसार जानेवारीत ही निर्यात बंदी उठविली जाईल. जर तसे झाले नाही तर नाफेड मधून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी महत्वपूर्ण माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे सध्या तरी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांची संतप्त भावना व खा. विखे यांचे प्रयत्न
ग्राहकांना महागात कांदा मिळत असल्याने कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केली. परंतु या निर्णयाने शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव गडगडला. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत आलेले शेतकरी संतप्त झाले असून विविध आंदोलने करत आहेत. ही निर्यात बंदी उठविण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून होत असून याबाबत लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवावा अशी मागणी होत आहे.
यासंदर्भात डॉ. विखे पाटील यांनी माहिती दिली आहे की, लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व महसूलमंत्री दिल्लीत गृहमंत्री शहा यांची भेट घेणार असून यासंबंधी ग्राहक व शेतकऱ्यांचाही विचार करून निर्णय घेतला जाणार असल्याचे विखे म्हणाले. जानेवारी महिन्यात कांदा निर्यातबंदी मागे घेतली जाईल किंवा ‘नाफेड’मार्फत शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून जाहीर केला जाईल अशी स्पष्ट माहिती खा. सुजय विखे पाटील यांनी दिली.