Ahmednagar News : भूसंपादनासाठी जमिनीचा सर्वे केल्यानंतर आता मोबदला देण्याची वेळ आली की तुम्ही त्यावर आक्षेप घेता का? भूसंपादनाचे काम झोपेत केले का? पालकमंत्र्यांना चुकीची माहिती देऊ नका? अशा शब्दात संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी सुरत – नाशिक-नगर – सोलापूर – अक्कलकोट या ‘ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा चांगलाच समाचार घेतला .
नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या उपस्थितीत या ‘ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे’चे भूसंपादन व मोबदला प्रक्रियेविषयी शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक झाली. यावेळी महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
केंद्र सरकारचा महत्वपूर्ण असलेला सुरत-चेन्नई हा सहापदरी एक्सप्रेस वेसाठी नगर जिल्ह्यातील संगमनेर, राहुरी, राहाता, नगर तालुक्यांतून जात आहे. एक्सप्रेस वेसाठी अडीच वर्षांपूर्वी जमिनीचे सॅटेलाइटद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून भूसंपादन करण्यात आले. त्यानंतर संबंधीत शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यांवर ‘सुरत-चेन्नई महामार्ग’ असे नावही लागले. परंतु आता या शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
शेतकऱ्यांना विविध कारणांसाठी कर्ज काढावे लागते, मात्र या शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यांवर ‘सुरत-चेन्नई महामार्ग’ असे नाव लागल्याने आता त्यांना कर्जासाठी बँका दारात उभ्या करीत नाहीत. त्यात पीकविमा देखील मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना घरात लग्नकार्यही करता येत नाही. शेतकरी अडकून पडलेआहेत.
दुसरीकडे अद्याप या जमिनीचा मोबदलाही मिळेना अन् शेतात पीकही घेता येईना, अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. त्यामुळे या एक्सप्रेस वे’ने शेतकऱ्यांची ‘सुरत’च बदलून टाकली आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
त्यामुळे झालेल्या बैठकीत भूसंपादनासाठी जमिनीचा सर्वे केल्यानंतर आता मोबदला देण्याची वेळ आली की तुम्ही त्यावर आक्षेप घेता का? भूसंपादनाचे काम झोपेत केले का? पालकमंत्र्यांना चुकीची माहिती देऊ नका? अडीच वर्षांपूर्वी झाडांचे मूल्यांकन केले, तेव्हा समजले नाही का? अशा प्रश्नांचा भडीमार शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांवर केला.
त्याला अधिकाऱ्यांनी उत्तरे दिली, मात्र त्यावर शेतकऱ्यांचे समाधान झाले नाही. बैठकीच्या शेवटी मंत्री विखे यांनी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांना याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, तसेच मोबदल्याबाबत केंद्र सरकारबरोबर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले.