Ahmednagar News : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार दि. २ रोजी दि. २३ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका निकाली काढून उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे नगर- नाशिक जिल्ह्यातील गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हानिर्णय फायदेशीर ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे.
समन्यायी पाणीवाटप कायद्यान्वये मराठवाड्यातील जनतेने नगर- नाशिकच्या धरणांतून पाणी सोडण्याच्या २०१९ साली केलेल्या मागणीस सर्वप्रथम आमदार आशुतोष काळे यांनी कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विरोध दर्शविला होता.
या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात चालविल्या जाव्यात, असा आदेशदेखील काळे कारखान्याच्या सभासदांनी मिळविला होता. त्याप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयात सर्व याचिकांची वेळोवेळी सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी आदेश करताना महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने १९ सप्टेंबर २०१४ रोजी जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याबाबत दिलेला निर्णय कायम ठेवला होता.
तसेच जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रात पाणीवापर संस्था स्थापन करणे, पश्चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळविणे, प्राधिकरणाच्या २०१४च्या निर्णयाचा दर तीन वर्षांनी फेरआढावा घेणे, असे अनेक आदेश पारित केले होते. उच्च न्यायालयाच्या २३ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या आदेशाला काळे कारखान्याप्रमाणे इतर कारखान्यांनीदेखील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या याचिका सुनावणीसाठी प्रलंबित असताना २०१४च्या समन्यायी कायद्याने जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अशा कालबाह्य निर्णयाच्या आधारे जायकवाडी धरणात पाणी सोडल्यास नगर-नाशिकच्या लाभक्षेत्रावर कायमच अन्याय होणार,
या जाणीवेतून आमदार काळे यांनी उच्च न्यायालयात सप्टेंबर २०२३ मध्ये कारखान्याच्या सभासदांच्या वतीने अॅड. नितीन गवारे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करून स्थगिती द्यावी व महाराष्ट्र शासनाने फेर आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या नवीन कमिटीचा अहवाल येईपर्यंत पाणी सोडण्याची कार्यवाही करू नये, अशी मागणी केली होती.
त्याबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन महाराष्ट्र शासन व प्राधिकरणाने फेरआढावा का घेतला नाही? याबाबत म्हणणे दाखल करावे, असे न्यायालयाने आदेश केले होते. त्यानंतरही महाराष्ट्र सरकारने जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा आदेश दिले.
महाराष्ट्र सरकार, जलसंपदा सचिव व महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या विरुद्ध आ. काळे यांनी सुनिल कारभारी शिंदे यांच्या वतीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अवमान याचिका दाखल केली होती. त्याचबरोबर काही कारखान्यांनीदेखील पाणी सोडण्याच्या आदेशास स्थगिती मिळावी, यासाठी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. त्याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होवून पाणी सोडण्याच्या आदेशास स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता. त्यावेळी प्राधिकरनाचे आदेश कालबाह्य झाल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आले होते.
त्यानुसार सुप्रीम कोर्टात मंगळवार दि. २ रोजी सुनावणी झाली. त्यात सुप्रीम कोर्टाने या याचिका रद्द करून उच्च न्यायालयात २०१६च्या आदेशाची पूर्तता करण्याबाबत दाद मागावी, असे आदेश दिले आहेत. काळे साखर कारखान्याच्या वतीने अॅड. नितीन गवारे व अॅड. आशुतोष दुबे यांनी काम पहिले.
आ. काळे यांनी दूरदृष्टीपणा ठेवून यापूर्वीच नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अवमान याचिका अॅड. गणेश गाडे व अॅड. विद्यासागर शिंदे यांच्या मार्फत दाखल केल्यामुळे नगर- नाशिकच्या लाभक्षेत्रावर होणारा अन्याय रोखण्यास निश्चितपणे मदत मिळणार आहे.
