Shirdi News : साईभक्तांसाठी बनविण्यात आलेली दर्शन रांग तातडीने सुरू करावी, शैक्षणिक संकुलाचे लोकार्पण करावे आणि पिंपळवाडी रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी डॉ. एकनाथ गोंदकर यांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता.
संस्थान प्रशासनाने त्यांना पत्र देऊन येत्या २६ तारखेपर्यंत त्रिसदस्यीय समितीचा ठराव करून व उच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन कार्यवाहीचे आश्वासन दिले. त्यामुळे उपोषण १० दिवस स्थगित करण्यात आले.
याबाबत डॉ. गोंदकर यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले, की गेल्या वर्षभरापासून उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत असलेली दर्शन रांग आणि शैक्षणिक संकुल १४ तारखेपर्यंत सुरू करावे, अन्यथा आमरण उपोषण करू, असे निवेदन तदर्थ समिती, साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था यांना ज्येष्ठ नेते डॉ. गोंदकर यांनी दिले होते.
मुदत संपल्यानंतर ते उपोषणावर ठाम होते. त्यानंतर साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेच्या वतीने त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम हुलवळे यांनी लेखी पत्र देऊन डॉ. गोंदकर यांना उपोषणापासून परावृत्त होण्याची विनंती केली. २६ ऑक्टोबरपर्यंत डॉ. गोंदकर यांनी केलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
त्रिसदस्यीय तदर्थ समिती व साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था यांच्या वतीने साईभक्तांसाठी सुसज्ज अशी दर्शन रांग बांधून पूर्ण झालेली आहे. वर्षभरापूर्वीच ती उपयोगात आणली जाऊ शकत होती,
मात्र ती कार्यान्वित न झाल्याने भाविक भक्तांना जुन्याच दर्शन रांगेतून उन, पाऊस आणि वाऱ्यात बाबांच्या दर्शनासाठी पायपीट करावी लागत होती. तसेच या दर्शन रांगेचा काही भाग शहराच्या दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मुख्य रस्त्यावर आलेला होता,
त्यामुळे पिंपळवाडी रस्ता शिर्डीच्या ग्रामस्थांच्या दळणवळणासाठी बंद करण्यात आलेला आहे. यासोबतच शिर्डी आणि राहता परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेले शैक्षणिक संकुल बांधून पूर्ण झालेले आहे, मात्र उद्घाटनाच्या अभावी हे संकुल ही वापरात आलेले नाही.
ज्येष्ठ नेते तथा साईबाबा संस्थानचे माजी विश्वस्त डॉ. एकनाथ गोंदकर यांनी या संदर्भाने आवाज उठवला आणि एक ऑक्टोबर रोजी प्रशासनाला निवेदन देत पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम दिला.
त्यानंतर काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ नेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनीदेखील मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या विषयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. या सर्वच बाबींमुळे प्रशासनही खडबडून जागे झाले.