krushi vidyapith
डॉ. मिलिंद आहिरे व डॉ. डी. के. कांबळे यांचे उपोषण बेकायदेशीर असून कृषी विद्यापीठाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही, अशी माहिती महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या आदेशावरून विद्यापीठाचे कुलसचिव यांनी दिली आहे.
याबाबत कुलसचिव अरूण आनंदकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले, की महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. मिलिंद अहिरे आणि डॉ. डी. के. कांबळे यांनी त्यांच्यावर मागासवर्गीय असल्याने अन्याय झाल्याचा आरोप केला आहे.
मात्र विद्यापीठातील नियमित पदे निवड पद्धतीनेच / नामांकनाद्वारेच भरावी, असा विद्यापीठ कार्यकारी परिषदेने ठराव आधीच पारित केला आहे. त्यामुळे पदोन्नतीचे अर्ज एमसीएइआरकडे पाठवले गेले नाहीत.
तसेच विभागप्रमुख पदावर पदोन्नतीसाठी उमेदवाराला किमान तीन वर्षांचा नियमित प्राध्यापकाचा अनुभव असणे गरजेचे आहे; परंतु २००८ पासून नियमित विभागप्रमुखांचे पद असलेल्या विभागांमध्ये / विषयांमध्ये थेट निवड पद्धतीने प्राध्यापकांची पदे भरण्यात आली नाहीत.
केवळ प्राध्यापक पदांवर पदोन्नती देण्यात आली होती. काही विभागांमध्ये काही कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाच्या माध्यमातून प्राध्यापक पदावर बढती देण्यात आली होती. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे ज्या व्यक्तीने जंपींग आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल, त्याला पुढील उच्च पदावर बढती देता येत नाही.
शिवाय कोणत्याही सहयोगी प्राध्यापकाला विभागप्रमुख या पदावर बढती देता येणार नाही. तथापि ७ वर्षांचा अनुभव असलेला कोणताही सहयोगी प्राध्यापक थेट निवडीद्वारे भरल्या जाणाऱ्या विभागप्रमुख पदासाठी अर्ज करू शकतो.
डॉ. एम. एस. माने यांच्याकडे पुणे येथील कृषी महाविद्यालयाचा सहयोगी अधिष्ठाता या पदाचा पदभार नियमितपणे न देता तात्पुरता स्वरुपात देण्यात आला आहे. केंद्रशासन पुरस्कृत आय.आय.टी. कानपूर यांच्या समन्वयाने सुरु असलेला नेटवर्क प्रकल्पाच्या उपक्रमांना चालना देण्यासाठी हे केले गेले.
हा प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्यासाठी त्यांच्याकडे या पदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. हा निर्णय कुलगुरूंच्या अधिकारात घेण्यात आला आहे. तथापि, कोणतीही पात्र प्राध्यापक सहयोगी अधिष्ठाताच्या पदासाठी जेव्हाही जाहिरात येईल, तेव्हा अर्ज करू शकतात.
या दोन प्राध्यापकांची विभागनिहाय चौकशी सुरू आहे. या दोन्ही प्राध्यापकांना उच्च पदांच्या अर्जासाठी चौकशीच्या अधीन राहून ना हरकत दाखला देण्यात आला. विद्यापीठात ५०% पेक्षा जास्त वरिष्ठ पदांवर मागासवर्गीय अधिकारी आहेत. त्यामुळे उपोषण बेकायदेशीर असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.