Ahmednagar News : अहमदनगर जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचे भीषण संकट उभे राहिले आहे. यंदा पावसाची हजेरी अत्यल्प राहिली. परंतु त्यानंतर आहे ते पाणी देखील समन्यायी कायद्यानुसार जायकवाडीला सोडण्यात आले.
या समन्यायी पाणीवाटप कायद्यासंदर्भात जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता ही याचिका निकाली काढण्यात आल्याने नगरसह नाशिक जिल्ह्याला धक्का बसला आहे.
दोन एप्रिलला याचिका निकाली काढण्यात आली आहे. त्यामुळे समन्यायीनुसार यापुढेही जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे लागणार आहे. याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा मात्र दिली आहे तरीही समन्यायी कायद्यावर या निर्णयाने शिक्कामोर्बत केले आहे.
दरम्यान या अपयशाचे खापर भंडारदरा लाभक्षेत्र पाणी समितीने जिल्ह्यातील नेत्यांवर फोडले आहे. उर्ध्व गोदावरी खोर्याची बाजू मांडण्यात जिल्ह्यातील नेते अपयशी ठरल्याची टीका भंडारदरा लाभक्षेत्र पाणी समितीचे प्रमुख सुरेश ताके यांनी केली आहे.
जिल्ह्याच्या वतीने न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिका व्यावसायिक स्वरूपाच्या दिसून आल्या. नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून जायकवाडीसाठी सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याविरुद्ध जनतेचा रेटा दाखविणे आवश्यक होते.
याउलट मराठवाडा जनता विकास परिषदेने मात्र पिण्याच्या पाण्याचा मुद्दा उपस्थित करून न्यायालयाचे लक्ष वेधले. साखर कारखान्यांच्या याचिकांमध्ये नगर व नाशिकच्या जनतेची मागणी दिसून आली नाही.
भंडारदरा लाभक्षेत्र पाणी समितीने यासाठी पुढाकार घेतला होता. सभा व मेळाव्यांचे आयोजन केले. मात्र, राजकीय नेत्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी समन्यायीविरुद्ध जनतेचा लढा उभा राहू शकला नाही, अशी टीका सुरेश ताके यांनी केली आहे.
उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील जनतेची पाणी परिषद घेऊन त्यातील ठराव न्यायालयासमोर मांडायला हवे होते. त्याकडे नेत्यांनी दुर्लक्ष केले. येथील पर्जन्यमान, आजपर्यंत दिलेल्या पाण्याचा वापर, पीक पद्धती, भरचना, जनावरांची संख्या तसेच समन्यायीचे झालेले परिणाम याची चर्चा पाणी परिषदेत झाली असती तर न्यायालयाने दखल घेतली असती असेही मात्र सुरेश ताके यांनी मांडले आहे.
