Ahmednagar News
Ahmednagar News : लहान मुलांनी अश्लील मजकूर पाहणे हा गुन्हा नसला तरी अश्लील मजकुरात मुलांचा वापर करणे ही गंभीर चिंतेची बाब असून, तो गुन्हा ठरू शकतो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलॉयज’ या स्वयंसेवी संस्थांची याचिका फेटाळून लावली. या संस्था मुलांच्या कल्याणासाठी काम करतात.
एखाद्या मुलाने पोर्नोग्राफी पाहणे हा गुन्हा नाही, परंतु अश्लील सामग्री तयार करण्यासाठी मुलांचा वापर करणे हा गुन्हा असू शकतो आणि ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. असे खंडपीठाने म्हटले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने केवळ बाल अश्लील मजकूर डाऊनलोड करणे आणि पाहणे हा पोक्सो कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यानुसार गुन्हा नसल्याचा निकाल दिला आहे.
मोबाईलवर लहानमुलांसंबंधीच्या अश्लील चित्रफिती डाऊनलोड केल्याप्रकरणी २८ वर्षीय तरुणावरील फौजदारी कारवाई उच्च न्यायालयाने ११ जानेवारी रोजी रद्दबातल ठरवली होती. दोन्ही संघटनांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुल्का यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवत पॉक्सो कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचा दाखला दिला.
कोणाला इनबॉक्समध्ये असा मजकूर आढळला, तर संबंधित कायद्यानुसार तपासणी टाळण्यासाठी तो डिलीट करावा लागेल किंवा नष्ट करावा लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
चाइल्ड पोर्नोग्राफी नष्ट न करणे हे माहिती तंत्रज्ञानाच्या तरतुदींचे उल्लंघन असून, तो गुन्हा आहे. अश्लील साहित्य डाऊनलोड करण्याबाबत आरोपीच्या वकिलांच्या युक्तिवादाला खंडपीठ उत्तर देत होते. ही कथित क्लिप १४ जून २०१९ रोजी त्याच्याकडे आली होती.
उच्च न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती आणि आरोपीच्या वकिलांनी सांगितले की, त्याच्या व्हॉट्सअॅपवर हा मजकूर आपोआप डाऊनलोड झाला.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाला (एनसीपीसीआर) या प्रकरणात हस्तक्षेप करून २२ एप्रिलपर्यंत लेखी म्हणणे मांडण्याची परवानगी दिली आहे. युक्तिवाद संपला असून, निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय ‘भयानक’
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्च रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ‘भयानक’ म्हणत म्हटले होते की, केवळ चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे आणि पाहणे हा पोक्सो कायदा आणि आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचेही उच्च न्यायालयाने मान्य केले होते.
मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आज मुलांना अश्लील साहित्य पाहण्याची गंभीर समस्या भेडसावत आहे आणि समाजाने अशा मुलांना शिक्षा देण्याऐवजी त्यांना शिक्षित करण्यात पुरेशी परिपक्वता दाखवली पाहिजे.
मोबाईलवर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल डाऊनलोड केल्याच्या आरोपाखाली २८ वर्षीय एस. हरीश याच्यावरील कारवाईही न्यायालयाने रद्द केली होती. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० नुसार केवळ असा मजकूर पाहणे हा गुन्हा ठरत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.