अहमदनगर Live24 टीम, 10 जानेवारी 2022 :- साखर कारखान्यांना फरकावरील रकमेवर लागू केलेला सुमारे साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी घेतला आहे.
यावर प्रतिक्रिया देतांना आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, “पद्मभूषण डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी यासाठी केलेल्‍या लढ्याचे मोठे यश आहे.” केंद्र सरकारने नववर्षाच्या प्रारंभीच देशातील सहकारी साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा दिला मिळाला.
गेल्या ३५ वर्षापासून कारखान्यांना भेडसावणार्‍या प्राप्तीकर आकारणीचा प्रश्‍न निकाली निघाला असून एफआरपी (रास्त व किफायतशीर भाव) पेक्षा अधिक ऊस दर देणार्‍या साखर कारखान्यांना फरकावरील रकमेवर लागू केलेला सुमारे साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.
यावर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “प्राप्तीकराच्या कचाट्यातून सहकारी साखर कारखान्यांची सुटका करण्याच्या संदर्भात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय हा प्रवरानगर येथे झालेल्‍या सहकार परिषदेची मोठी उपलब्‍धी असून,
पद्मभूषण डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी यासाठी केलेल्‍या लढ्याचे मोठे यश असल्‍याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्‍यमांशी बोलताना सांगितले आहे. साखर कारखान्‍यांवर लादण्‍यात येणाऱ्या प्राप्तीकराच्या संदर्भातील लढाई गेली अनेक वर्षांपासुन सुरु होती.
पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्‍याने याबाबत सर्वोच्‍च न्यायालयात सर्वात प्रथम कायदेशीर लढाईला सुरुवात केली होती याकडे लक्ष वेधून घेत विखे पाटील म्हणाले की, “यापुर्वी केंद्रात सत्‍तेवर असलेल्‍या लोकांनी किंवा ज्‍यांच्‍यावर जबाबदारी होती त्‍यांनी केवळ शिष्‍टमंडळ नेण्‍यापलीकडे काहीच केलं नाही.
त्‍यामुळे वर्षानुवर्षे हा प्रश्‍न प्रलंबित राहीला. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली देशात प्रथमच स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या सहकार मंत्रालयाची धुरा मंत्री अमित शाह यांच्‍याकडे आल्‍यानंतर त्‍यांनी तातडीने याबाबत घेतलेल्‍या निर्णयामुळे राज्‍यातील ११६ सहकारी साखर कारखान्‍यांचे ८ हजार ५०० कोटी रुपये माप झाले.
यामुळे कारखान्यांना आणि पर्यायाने लाखो शेतक-यांना मोठा दिलासा आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे आपण मनापासुन स्‍वागत करतो”. शेतक-यांना दिलेल्‍या ऊसाचा भाव हा संपूर्ण व्‍यवसाय खर्च म्‍हणून धरावा अशी मागणी सहकारी साखर कारखान्यांची होती.
याबाबत १९ ऑक्‍टोबरला केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली केंद्रीय सहकार मंत्र्यांसमवेत बैठक झाली.
या बैठकीतच २०१६ सालापर्यंतचा प्राप्तीकर माफ करण्याचा निर्णय घेण्‍यात आला होता. परंतू १९८५ सालापासुनही काही कारखान्यांना आलेल्‍या नोटीसांबाबतही विचार करण्‍याची मागणी मान्‍य झाल्‍याने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केंद्रीय कर मंडळाला याबाबतच्‍या केलेल्‍या सुचनांमुळे हा सर्वच प्रश्‍न निकाली निघाला असल्‍याचं
समाधान त्‍यांनी व्‍यक्‍त केले. तसेच जिल्‍हा सहकारी बॅंकाकडे प्रलंबित असलेल्‍या कर्जाच्‍या संदर्भातही केंद्र सरकार लवकरच निर्णय करील अशी अपेक्षा त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली.