Ahmednagar News : अहमदनगर शहरातील साडेबारा एकर जमीनचा ताबा मूळ मालकाला देण्यासाठी सध्या कार्यवाही सुरु आहे. हे प्रकरण सध्या राज्या चर्चीले जात आहे. यामध्ये अनेक लोक विस्थापित होणार आहेत. सध्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार माणिकनगर,
भोसले आखाडा या शहराच्या मध्यवस्तीतील साडेबारा एकर भूखंड मूळ मालकांच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया शुक्रवारी दुसऱ्या दिवशीही सुरूच होती. या साडेबारा एकर मध्ये शिल्पा गार्डन ते बुरुडगाव रोड या दरम्यानची जमीन आहे.
माणिकनगर येथील १० ते १२ जणांचे टोलेजंग बंगले धोक्यात आले असून यातील काहींनी शुक्रवारी हे बंगले खाली केले आहेत.
गुरुवारी जेव्हा प्रक्रिया सुरु झाली तेव्हा शिल्पा गार्डन ते भोसले आखाडा, माणिकनगर, बुरूडगाव रोड परिसरात महसूल विभागाने मोजणी केली. त्यानंतर मग या जागेत असलेल्या रहिवाशांना नोटिसा दिल्या. याद्वारे त्यांना जागा खाली करण्यास सूचित केले होते.
दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच शुक्रवारी संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी माणिकनगर येथील ९ बंगल्यांच्या मालकांना नोटिसा देऊन जागा मोकळी करून देण्यास सांगितले. येथील एकेक बंगला चार ते पाच गुंठे जागेत असून काहींचा अर्धा, तर काहींचा संपूर्ण भाग या मोजणीत जात आहे.
नागरिकांची आर्त हाक – आमचा गुन्हा तरी काय?
सध्या येथील लोकांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. या जागेचा निकाल ४७ वर्षानी आला आहे. परंतु तोपर्यंत या जागेवरील दोन्ही मालकांनी यातील बरीचशी जमीन विकली. शहरातील ठेकेदारांनी ही जागा खरेदी करत ती बिगरशेती करून प्लॉट विक्रीही केली.
गेल्या २०-२५ वर्षांत या जागांवर अनेकांनी टोलेजंग बंगले बांधले, इमारती बांधल्या. येथील मालमत्ता विकसित करण्यासाठी बँकांनीही संबंधितांना याच मालमत्तांवर कर्ज दिले. महसूलकडून रीतसर जमीन बिगरशेती झाली महापालिकेने लेआऊट मंजूर केले.
पाणीपट्टी, घरपट्टी वसूल केली. शासनाने रस्ते विकसित केले. जर ही जागा न्यायप्रविष्ट होती तर तिची खरेदी-विक्री कशी झाली. यात आमचा काय गुन्हा, अशी विचारणा येथून बेघर झालेल्या अनेकांकडून प्रशासनाला विचारली जात आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे, एवढेच प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.
‘या’ लोकांना मात्र तूर्त मिळालाय दिलासा
या साडेबारा एकरांपैकी काही लोकांना सध्या तूर्त दिलासा मिळाला आहे. यामध्ये भोसले आखाडा परिसरात असणाऱ्या ७४ गुंठे जागेचा समावेश आहे. या जागेवर राज्य शासनाने घोषित केलेली झोपडपट्टी आहे.
अधिकाऱ्यांनी ही जागाही मोजली, मात्र मूळ मालकांनी यावर ठोस आक्षेप न घेतल्याने या जागेचा केवळ प्रतीकात्मक ताबा देण्यात आला. त्यामुळे तूर्तास तरी झोपडपट्टीतील १०० ते १५० कुटुंबांना दिलासा मिळाला असल्याची माहिती मिळाली आहे.
किती आहेत वारस?
यामध्ये तब्बल ५० वारस आहेत. या प्रकरणात ३ वादी व ५ प्रतिवादी, असे आठ मूळ मालक आहेत. या आठ जणांमध्ये प्रशासनाने साडेबारा एकर क्षेत्र वाटून दिले आहे. वादी प्रतिवादींना एकूण ५० वारस असून, त्यांच्यात या जागेची विभागणी होईल. त्यांसुर आता या वारसांना कमीत कमी ३ गुंठे व जास्तीत जास्त ४ एकर अशी जागा वाटप होणार आहे.