Ahmednagar News : राहुरी येथे प्रशासकीय कार्यालय इमारत झाल्यास त्या ठिकाणी शहरासह ग्रामीण भागातून तालुक्यात येणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक त्या सोयी-सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे नवीन प्रशस्त जागेत सदरचे कार्यालय व्हावे, अशी बहुसंख्य नागरिकांची मागणी व अपेक्षा आहे.
परंतु प्रशासकीय कार्यालय इमारत कामाचे श्रेय विखे व कर्डिले यांना मिळणार याचे तनपुरे यांना दुःख होत असल्याने व सदर कामात आलेले अपयश झाकण्यासाठी या कामाला त्यांनी विरोध सुरू केला आहे. अशी टीका जिल्हा सहकारी बँकेचे चेअरमन, माजी मंत्री शिवाजीराव कर्डिले यांनी केली आहे.
राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून आंदोलनाची नौटंकी करून स्टंटबाजी करण्याचा प्रकार थांबवला पाहिजे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेला विविध आश्वासने दिली. मात्र त्या कोणत्याही आश्वासनांची पूर्ती आ. तनपुरे यांच्याकडून झाली नाही.
राज्याच्या सरकारमध्ये मंत्रीपदाची संधी मिळाली परंतु कामे झाले नाही. केवळ आंदोलन करून, बैठका घेऊन, पाहणी करून प्रश्न सुटत नाहीत तर सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो.
राहुरी तालुक्याच्या विकासाच्यादृष्टीने प्रशासकीय इमारतीचा महत्त्वाचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी खा.डॉ. सुजय विखे पाटील व आमच्या प्रयत्नाने तो निर्णय झाला.
हे विद्यमान लोकप्रतिनिधींचे अपयश असून त्यांचा नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी आता प्रशासकीय कार्यालय शहराच्या बाहेर जाऊ नये, अशी स्टंटबाजी विद्यमान आ.तनपुरे करत असल्याची टीका देखील कर्डिले यांनी केली आहे.
राहुरी तालुक्यातील प्रशासकीय कार्यालय शहराच्या बाहेर नेण्यास आमदार तनपुरे यांनी विरोध केला आहे. याबाबत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जिल्हा सहकारी बँकेचे चेअरमन माजी मंत्री शिवाजीराव कर्डिले यांनी म्हटले आहे की, नगरपालिकेची अनेक वर्षांची सत्ता माजी राज्यमंत्री आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्या ताब्यात आहे.
सन २०१७ मध्ये आपण आमदार असताना प्रशासकीय कार्यालय इमारतीचा प्रश्न भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या माध्यमातून मार्गी लावला होता. मात्र, राहुरी नगरपालिकेची सत्ता असताना या कामी सहकार्य न मिळाल्याने त्यावेळी देखील सदर प्रश्न रेंगाळला होता. सन २०१९ मध्ये विद्यमान लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर प्रशासकीय कार्यालय इमारतीचा प्रश्न मार्गी लावणे अपेक्षित होते.
परंतु, त्यांच्याकडून सदरचा प्रश्न सुटला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्या माध्यमातून सध्याच्या सरकारने प्रशासकीय कार्यालय इमारतीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून सदरचा प्रश्न मार्गी लावला.
या कामी महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी खा. डॉ. सुजय विखे पाटील व आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. प्रशासकीय कार्यालय इमारत योग्यठिकाणी व्हावी, याबाबत राहुरी तालुक्यातील नागरिकांचे मत काय आहे? हे विद्यमान लोकप्रतिनिधी समजून घेत नाहीत.
राहुरी शहरातील व्यापारी याबाबत निवेदन देण्यासाठी गेले. बहुतांशी व्यापाऱ्यांना दबाव असल्याने जावे लागले. असे काहींनी आपल्याला खाजगीत सांगितलेले आहे.
राहुरी नगरपालिकेची प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना तसेच ब्राह्मणी व इतर पाच गावांची पाणीपुरवठा योजना या आमच्या काळातच मंजूर झालेल्या असून, सत्ता बदल झाल्यानंतर या योजनेचे श्रेय घेण्यासाठी स्थगिती देऊन पुन्हा उद्घाटन करून घेण्याचा अट्टाहास देखील तनपुरे यांनी केलेला आहे. परंतु राहुरी तालुक्यातील जनता सुज्ञ असून त्यांना कोणी काम केले याची परिपूर्ण माहिती असल्याचेही माजी मंत्री कर्डिले यांनी म्हटले आहे.