Ahmednagar News : दुधाला किमान प्रतिलिटर ४० रुपये दर मिळावा या मागणीसाठी अहमदनगर जिल्ह्याच्या श्रीरामपूर, अकोल्यातून पेटलेले दूध आंदोलनाचे लोण आता सांगली, सोलापूर, पुणे, बीडसह राज्यातील विविध भागांत पोहचले आहे.
दूध दरवाढीसाठी किसान सभा ,दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व शेतकरी संघटना राज्यभर निदर्शने करत आहेत.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सरकारने दुधाला प्रतिलिटर पुन्हा पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली खरी; परंतु ही मागणी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मान्य नाही, त्यामुळे आंदोलनाची धग वाढली आहे.
दूध दरवाढीसाठी अकोले तालुक्यातील गणोरे येथील शेतकऱ्यांनी सोमवारपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. शुभम आंबरे आणि संदीप दराडे या शेतकरी पुत्रांनी उपोषणास प्रारंभ केला. गणोरेसह तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी अंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
शेकडो शेतकरी उपोषणस्थळी दाखल झाले असून शासनाने दिलेले पाच रुपये अनुदानाची भीक नको, दुधाला किमान ४० रुपये भाव द्या अशी मागणी आंदोलकांनी यावेळी केली.
तर दुधाला स्वतंत्र न्यायधीकरणाची स्थापना करून (एम.एस.पी) किमान आधारभुत किंमत ठरवून त्याबाबतचा कायदा करावा. अन्न व भेसळ प्रतिबंधक कायद्यात दुरूस्ती करून त्यामध्ये जामीन न मिळणे यासह जास्तीत जास्त शिक्षेची तरतून करावी, ३.५ फॅट व ८.५ एस एन एफ गुणवत्तेच्या दुधाला किमान ४० रूपये प्रती लिटर दर तातडीने देण्याची अंबलबजावणी करावी, यासह इतर मागण्यासाठी कोपरगाव-संगमनेर रस्त्यावर जवळके येथे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी सोमवारी रस्तारोको आंदोलन केले.
दूध दरवाढीसाठी किसान सभा ,दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व शेतकरी संघटना राज्यभर निदर्शने करत आहेत. कांदा व सोयाबीन भावाने सरकारला लोकसभेत दणका दिला आता शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा अन्यथा विधानसभेला दूध तुम्हाला रडवेल असा इशारा शेतकऱ्यांनी सरकारला दिला आहे.
दुधाला प्रतिलिटर ४० रुपये बाजारभाव मिळावा, राज्यात दुध मुल्य अयोगाची स्थापना व्हावी, पशु खाद्याचे भाव कमी व्हावे, शासकिय अनुदानातुन पशु विमा योजणा सुरु करावी, दुधाला उसा प्रमाणे एफआरपीच्या धर्तीवर किमान रास्त व फायदेशीर दर देण्यात यावा, दुध व दुग्धजन्य पदार्थांची आयात बंद करुन निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे.
अर्थ संकल्पात एक जुलैपासून दुधाला पाच रुपये अनुदान देण्याचे जाहिर केले, परंतु केवळ दुधाला पाच रुपयाची भीक नको तर कायम स्वरुपी प्रती लिटर चाळीस रुपये हमीभाव मिळला पाहिजे, अशी मागणी आंदोलन शेतकऱ्यांनी केली.