Ahmednagar News : सध्या राज्यात नगर जिल्ह्यातील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राचे प्रकरण गाजत असतानाच आता परत नगरमध्येच बनावट टीईटी प्रमाणपत्र सादर केल्याचा प्रकार समोर आला आहे . त्यामुळे असे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या शिक्षकांसह मुख्याध्यापक व जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन प्रभारी शिक्षणाधिकाऱ्यांसह चार जणांविरोधात कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सन २०२० मध्ये दोन शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्तावासोबत जोडलेले टीईटी प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे पुणे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे या दोन्ही शिक्षकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे वरिष्ठ कार्यालयाने आदेश दिलेले होते. असे असताना देखील तत्कालीन प्रभारी शिक्षण अधिकारी यांनी सदर शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता दिली होती .
या प्रकरणी उपशिक्षण अधिकारी राजश्री मधुकर घोडके यांनी कोतवाली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. गुन्हा दाखल झालेल्यामध्ये जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन प्रभारी शिक्षणाधिकारी गुलाब जी. सय्यद, कनिष्ठ सहायक सी. एस. धनवळे, टी. यू जदीद उर्दू प्राथमिक शाळेचे तत्कालीन मुख्याध्यापक नासिर ख्वाजालाल सय्यद, शिक्षक दानीश जब्बार शेख, इम्रान आयुब खान अशी नावे आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी, मुख्याध्यापक नासिर सय्यद यांनी त्यांच्या शाळेतील शेख व खान अशा दोन शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव २०२० मध्ये जिल्हा परिषदेला सादर केला होता. या प्रस्तावासोबत जोडलेले टीईटी प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे पुणे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले होते.
या दोन्ही शिक्षकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे वरिष्ठ कार्यालयाने आदेश दिलेले होते. असे असताना देखील त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी तत्कालीन प्रभारी शिक्षण अधिकारी गुलाब सय्यद यांनी सदर शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता दिली.
या शिक्षकांची शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव नोंदणी करण्यासाठी प्रस्ताव पुणे येथील उपसंचालक विभागाकडे गेला. त्यावेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान शिक्षकांना मान्यता देताना त्यांची आवक-जावक रजिस्टरमध्ये नोंद नसल्याचे आढळून आले.
तसेच टीईटीचे प्रमाणपत्रही बनावट असल्याचे समोर आले होते. याप्रकरणी या दोघा शिक्षकांविरोधात पुणे सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर शिक्षक व मुख्याध्यापकांनी शिक्षण विभागातील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून कार्यालयात असलेल्या फाईलमधील बनावट टीईटीचे प्रमाणपत्र काढून घेतले व त्याजागी सीईटीचे प्रमाणपत्र ठेवले होते.
ही बाब पुणे येथील सायबर पोलिसांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले होते. त्यानुसार उपमुख्य कार्यकार अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत रजिस्टरमध्ये नोंद न करता तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दोन शिक्षकांना मान्यता दिल्याचे समोर आले.