Ahmednagar News
Ahmednagar News : मोकाट कुत्र्यांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. कुठल्याही देशात इतक्या मोठ्या संख्येने मोकाट कुत्रे नाहीत, यावरून ही समस्या किती मोठी आहे, हे लक्षात येते.
त्यामुळे या समस्येच्या विरोधात केंद्रीय स्तरावर प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर अवलंबून राहिले, तर काहीही होणार नाही.
मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यात दर वर्षी शेकडो लहान मुलांसह माणसं मरतात. रेबीजमुळे तर दर वर्षी हजारो लोकं मरतात. कुत्र्यांमुळे झालेल्या वाहन अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांचा आकडा तर वेगळाच आहे. जरा डोळे उघडून या आकड्यांकडे पाहिल्यास समजून येईल की ही समस्या किती विक्राळ बनली आहे.
त्यामुळे जरा डोळसपणे या समस्येकडे पाहाण्याची गरज आहे. मोकाट कुत्रे फक्त शहरातच नसतात, तर ग्रामीण भागातही ती इकडून तिकडे फिरत असतात. विशेष म्हणजे हे कुत्रे एकेकटे नाही तर टोळक्याने फिरतात. त्यामुळे तर यांचा धोका कैक पटींनी वाढतो. हे कुत्रे टोळक्याने शिकार करतात. कधी कधी लहान मुलांवरही हल्ला करता व त्यांचा बळी घेतात.
मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यात मरणारी माणसं ही बऱ्याच वेळा गरीब व समाजातल्या सर्वात खालच्या स्तरांतील, तळागाळातील असतात. आणि या दबलेल्या लोकांचा आवाज अगदी क्षण असतो. त्यांच्या बद्दल या व्यवस्थेला कधीच आस्था राहिलेली नाही, आणि कदाचित म्हणूनच या इतक्या मोठ्या समस्येकडे दुर्लक्ष केलं जातंय, असे म्हटले तर वावगं ठरणार नाही.
युरोप, अमेरिकासारख्या प्रगत देशांमध्ये कुठेही रस्त्यावर मोकाट श्वान दिसणार नाहीत. असे श्वास आढळलेच तर त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांचे निर्बिजीकरण करण्यात येते. त्यानंतरही त्यांना रस्त्यावर सोडून देण्यात येत नाही. त्यामुळे अशा देशांमध्ये रेबिज रुग्णांची संख्या अत्यंत कमी आहे. या देशांप्रमाणे आपल्या देशात अशी परिस्थिती कधी निर्माण होईल, हा मोठा प्रश्न आहे. रेबीज होऊ नये म्हणून शासनाकडून मोफत लसीकरण केले जाते; परंतु केवळ इतके केल्याने रेबीजवर नियंत्रण मिळवणे अशक्य आहे. काही ठिकाणी कुत्र्यांचेही लसीकरण केले जाते; परंतु त्यांचा प्रजननाचा दर पाहाता पुन्हा नवीन कुत्र्यांची भर पडत राहाते व रेबीजचा धोका कायम राहातो.
काय केले पाहिजे?
मोकाट कुत्र्यांचे मालक शोधून त्यांना त्यांची जबाबदारी घेणे भाग पाडले पाहिजे. मोकाट कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर पॉलिसी बनवायला हवी व ती शिस्तीने राबवायला हवी. निर्बिजीकरण करण्यासाठी दर वर्षी निधी दद्यायला हवा. शहरी भागात पालिकांकडे पैसा असतो, परंतु ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतींना याबाबत अडचणी असतात. त्यामुळे केंद्रीय पातळीवरून यासाठी निधी द्यायला हवा. अँटी रेबीज लसी कायम उपलब्ध ठेवायला हव्यात. याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करायला हवी.