Ahmednagar News
अहमदनगर महापालिकेतील एक धक्कादायक माहिती नगरसेवकांनी समोर आणली आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागात कर्मचार्‍यांकडे अनेक दिवसांपासून तब्बल २२१ प्रकरणे प्रलंबित असून नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी नगररचना विभागातील अडवणूक व भ्रष्टाचाराची पोलखोल केली आहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागात अधिकाऱ्यांऐवजी कर्मचारी प्रकरणे अडवणूक करून त्या कामांच्या मंजुरीसाठी २ लाख रुपये मागतात. नगरसेवकांना किंवा इतर ठिकाणी सांगितले तर डबल पैसे लागतील असा दमही दिला जातो असा गौप्यस्फोट नगरसेवकांनी केला आहे.
बुधवारी महासभेत हा गदारोळ झाला. आरोप झाले. त्यानंतर आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनी माहिती मागवली. त्यानुसार नगररचना विभागात कर्मचाऱ्यांकडे बांधकाम परवानगी, रेखांकन मंजुरी, भोगवटा प्रमाणपत्राची तब्बल २२१ प्रकरणे मुदत संपूनही प्रलंबित आहेत असे समोर आले आहे. त्यामुळे आता नागरिकांची अडवणूक करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असे आयुक्त जावळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोणकोणती प्रकरणे आहेत प्रलंबित?
बांधकाम परवानगीचे १३०, रेखांकन मंजुरीचे ११, सब डिव्हिजनचे ५, बांधकाम कम्प्लिशनचे ३४, बांधकाम परवानगी नूतनीकरणचे ३९, इतर २ असे एकूण २२१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
कामाच्या मंजुरीसाठी २ लाख रुपयांची मागणी
विरोधी पक्ष नेते संपत बारस्कर व नगरसेवक कुमार वाकळे यांनी महासभेत गौप्यस्फोट केले. ते म्हणाले की, महापालिकेच्या नगररचना विभागात अधिकाऱ्यांऐवजी कर्मचारी प्रकरणे अडवून धरत असतात व मंजुरीसाठी २ लाख रुपयांची मागणी करतात. नगरसेवकांनी फोन केला, तर कर्मचारी नागरिकांना नगरसेवकांना किंवा इतर ठिकाणी सांगितले तर डबल पैसे लागतील असा दम देतात असा गौप्यस्फोट करत अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे नगररचना विभागातच नियुक्त असून त्यांच्या बदल्या का होत नाहीत असा सवाल त्यांनी केला.
कारवाईकडे लक्ष
नगरसेवकांनी केलेल्या या आरोपानंतर आयुक्त जावळे यांनी कठोर कारवाई केली जाईल असे सांगितले. तसेच त्यांनी कर्मचाऱ्यांकडे छाननीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती मागवून घेतली होती. यात कर्मचाऱ्यांनी अनेक दिवसांपासून २२१ प्रकरणे अडवून ठेवल्याचे समोर आले असल्याने आता आयुक्त काय कारवाई करतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.