Electric Car : उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. आता उत्तर प्रदेशमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनाही सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत, उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्रीच नाही तर इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि राज्यात चार्जिंग स्टेशन विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
ई-वाहनांवर होणार हे शुल्क माफ
उत्तर प्रदेश सरकारने ई-वाहन धोरणांतर्गत मोठी घोषणा केली आहे. सरकार सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नोंदणी आणि रोड टॅक्समध्ये 100% सूट देत आहे. हा लाभ ई-वाहन धोरण सुरू झाल्यानंतर तीन वर्षांसाठी लागू असेल. एवढेच नाही तर उत्तर प्रदेशात तयार होणाऱ्या ई-वाहनांसाठी ही सूट चौथ्या आणि पाचव्या वर्षांसाठी लागू असेल.
ई-वाहनावर किती सबसिडी दिली जाईल?
यूपीमध्ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरेदी करताना, वाहनाच्या एक्स-शोरूम किमतीवर 15 टक्के सबसिडी दिली जाईल, जी प्रति वाहन कमाल 5,000 रुपये असू शकते. 2 लाख दुचाकींची विक्री होईपर्यंत हा लाभ लागू असेल. त्याच वेळी, इलेक्ट्रिक कारवर जास्तीत जास्त 1 लाख रुपये अनुदान दिले जाईल, जे 25,000 कारची विक्री होईपर्यंत लागू असेल.
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरसाठी 12,000 रुपयांचे अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे, जे तीनचाकी वाहनांच्या पहिल्या 50,000 युनिट्सची विक्री होईपर्यंत लागू असेल. यूपी ई-वाहन धोरणांतर्गत इलेक्ट्रिक बसेसनाही अनुदान दिले जात आहे. इलेक्ट्रिक बसेसवर 20 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी दिली जाईल, जी पहिल्या 400 इलेक्ट्रिक बसेसच्या विक्रीपुरती मर्यादित असेल.
उत्तर प्रदेशमध्ये चार्जिंग स्टेशनसाठी सबसिडी देखील दिली जाईल. इलेक्ट्रिक वाहन धोरण देखील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी समर्पित करण्यात आले आहे. राज्यात पहिली 2,000 चार्जिंग स्टेशन, बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉइंट उभारणाऱ्या कंपन्यांना भांडवली गुंतवणुकीवर 10 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. राज्य सरकार 1,000 बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशनवर 5 लाख रुपयांचे भांडवली अनुदान देत आहे.
राज्य सरकारच्या मते, इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट यूपीला इलेक्ट्रिक वाहनांचे जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करणे, तसेच पर्यावरणपूरक वाहनांना प्रोत्साहन देणे हे आहे. राज्यात 30,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करून 10 लाखांहून अधिक लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
ई-वाहन धोरणाचा काय फायदा आहे इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचे (EV धोरण) उद्दिष्ट प्रदूषणमुक्त वाहनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देणे आहे. त्याची विक्री वाढवण्यासाठी सबसिडी देणे, प्रोत्साहन देणे आणि चार्जिंग स्टेशन्सची स्थापना करणे समाविष्ट आहे. अनेक राज्यांनी चार्जिंग स्टेशन आणि बॅटरी स्वॅप स्टेशन उभारण्यासाठी सबसिडीही दिली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या श्रेणीमध्ये दुचाकी, कार, तीन चाकी आणि बस यांचा समावेश होतो. ई-वाहन धोरण विशिष्ट कालावधीसाठी लागू आहे, ज्यानंतर पॉलिसी सुरू ठेवण्यासाठी किंवा रद्द करण्याचा विचार केला जातो.
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झपाट्याने वाढत आहे आणि त्यासाठी चार्जिंग स्टेशनचे नेटवर्क विकसित केले जात आहे. परिवहन मंत्रालयाच्या वाहन पोर्टलनुसार, देशात 13 लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. त्याच वेळी, देशातील विविध राज्यांमध्ये 2,500 हून अधिक चार्जिंग स्टेशन कार्यरत आहेत.