Devendra Fadnavis : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यासाठी आज 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पात वाहन क्षेत्राशी संबंधित अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
उदाहरणार्थ, राज्यात 5150 इलेक्ट्रिक बसेस चालवण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याच वेळी, 15 वर्षे जुन्या वाहनाच्या बदल्यात नवीन वाहन खरेदी करण्यावर करातही सूट दिली जाईल. या योजनेचा लाभ व्हीकल स्क्रॅप पॉलिसी अंतर्गत दिला जाणार आहे. यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही याची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत, नवीन कारवरील करात 25% सूट दिली जाईल. विशेष सहाय्यासाठी ‘कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट स्कीम’ अंतर्गत जुनी वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना 2,000 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन जाहीर केले आहे.
एखाद्या व्यक्तीने आपले जुने वाहन नोंदणीकृत स्क्रॅपिंग सेंटरला भंगारासाठी दिल्यास, तिथून मिळालेल्या स्क्रॅप प्रमाणपत्रावरून नवीन वाहन खरेदी करताना मोठा कर वाचेल, असे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. वैयक्तिक वापरासाठी नवीन वैयक्तिक वाहनांवर ही सूट 25% पर्यंत असेल. तर व्यावसायिक वाहनांवर तो 15% पर्यंत असेल. इतकंच नाही तर नवीन वाहनाच्या किमतीवर 5% सूटही मिळणार आहे. जुन्या वाहनांच्या बदल्यात करात अशी सूट दिल्याने अधिकाधिक लोकांना त्यांची जुनी वाहने काढून टाकण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, वाहन स्क्रॅप धोरणामुळे देशात नवीन वाहनांची मागणी वाढेल, तर भंगार धातू, रबर, काच यांचा पुन्हा वापर वाढेल आणि कच्च्या मालाची किंमत कमी होईल. त्यामुळे वाहने स्वस्त होतील. दुसरीकडे, जुनी वाहने काढून टाकल्यास, लोकांना चांगले मायलेज असलेली नवीन वाहने मिळतील. जुन्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषणही कमी होईल. लोकांना नवीन वाहनांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान वापरता येणार आहे. जुन्या गाड्यांपेक्षा त्या अधिक सुरक्षित आणि प्रगत आहेत.
सुरुवातीला ऑटोमॅटिक फिटनेस चाचणीच्या आधारे व्यावसायिक वाहने स्क्रॅप केली जातील. तर पुनर्नोंदणी न केल्याने खासगी वाहनांना भंगारात टाकण्यात येणार आहे. हे निकष जर्मनी, यूके, यूएसए आणि जपान या देशांच्या आधारे निश्चित करण्यात आले आहेत.
जी वाहने फिटनेस चाचणीत अपयशी ठरतील किंवा त्यांची पुनर्नोंदणी न केलेली वाहने ‘एंड ऑफ लाइफ व्हेइकल्स’ म्हणून घोषित केली जातील. म्हणजेच अशी वाहने रस्त्यावर धावू शकणार नाहीत. 15 वर्षांपेक्षा जुनी व्यावसायिक वाहने फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवण्यात अपयशी ठरल्यास त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव या धोरणात आहे.
हे पण वाचा :- itel A60 : संधी सोडू नका ! फक्त 5999 रुपयांमध्ये खरेदी करा ‘हा’ भन्नाट स्मार्टफोन ; फीचर्स पाहून लागेल वेड