Jitendra EV : देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झपाट्याने वाढत आहे. भारताच्या ई-वाहन बाजारपेठेत दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना जास्त मागणी आहे. जर आपण आकडेवारीवर नजर टाकली तर, देशात 14 लाखांहून अधिक ई-वाहने नोंदणीकृत आहेत, त्यापैकी दुचाकी ई-वाहनांची संख्या 5 लाखांहून अधिक आहे. दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे आता अनेक कंपन्या बाजारात उतरल्या आहेत.
इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता जितेंद्र ईव्ही इलेक्ट्रिक स्कूटरचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विस्तार करत आहे. कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे की 2027 पर्यंत त्यांची उत्पादन क्षमता 2 दशलक्ष युनिट्सपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. सध्या, कंपनी नाशिकच्या कारखान्यात दरवर्षी 24,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्सची निर्मिती करत आहे.
जितेंद्र ईव्हीचे सह-संस्थापक जितेंद्र शाह म्हणाले की, कंपनी काही नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडेल्सवर काम करत आहे. या स्कूटर जलद चार्ज होणाऱ्या लिथियम टायटॅनियम ऑक्साईड बॅटरीसह येणार आहेत. कंपनी या बॅटऱ्या बेंगळुरूस्थित सेल उत्पादक (Log9) कडून खरेदी करत आहे. त्यांनी सांगितले की ही स्कूटर सध्या टेस्टिंग मॉडेलमध्ये आहे.
जितेंद्रच्या म्हणण्यानुसार, कंपनी दर महिन्याला सुमारे 1,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर विकत आहे. कंपनीला अलीकडेच बेंगळुरू-आधारित स्टार्टअप FAE बाइक्सकडून 12,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर देण्याची ऑर्डर मिळाली आहे. ही ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी कंपनी आपल्या क्षमतेनुसार काम करत असल्याचं जितेंद्र सांगतात.
जितेंद्रने इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसायात 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे, परंतु पुढील 5 वर्षांत 2 दशलक्ष युनिट सुविधा उभारण्यासाठी 1,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना आहे. नवीन रिटेल स्टोअर्स उघडून कंपनी बाजारात आपली उपस्थिती वाढवत आहे. कंपनी सध्या 170 डीलरशिप चालवते, जी पुढील वर्षी 300 आणि 2027 पर्यंत 700 पर्यंत वाढवण्याची त्यांची योजना आहे.
सध्या, पेट्रोल वाहनांवर 48 टक्क्यांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांवर केवळ 5 टक्के जीएसटी आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या लिथियमच्या उच्च किंमतीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमतीत वाढ झाली आहे, परंतु भविष्यात लिथियमचे उच्च उत्पादन किंमत कमी करेल. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीतही घट होणार आहे.
सध्या भारतातील लिथियम बॅटरीची 81टक्के गरज स्थानिक उत्पादक भागवत आहेत. पर्यायी बॅटरी तंत्रज्ञानाच्या विकासावर संशोधन सुरू आहे आणि या क्षेत्रात लवकरच प्रगती अपेक्षित आहे.
2030 पर्यंत खाजगी कारसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री 30 टक्के, व्यावसायिक कारसाठी 70 टक्के, बससाठी 40 टक्के आणि दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांसाठी 80 टक्के असेल अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे.
