अहमदनगर Live24 टीम, 17 नोव्हेंबर 2021 :- येत्या काळात देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची मोठी बाजारपेठ निर्माण होणार आहे. एकीकडे ग्राहकांचा कल वाहनांच्या या विभागाकडे वळताना दिसत आहे, तर दुसरीकडे कंपन्या तसेच सरकार ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यास प्रोत्साहित करत आहेत.(Facilities for electric vehicles)
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने रोख सवलती देऊ केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मिती आणि जलद अवलंबन योजनेअंतर्गत – 2019, 15,000 रुपये प्रति kWh बॅटरी क्षमतेवर दुचाकी वाहनांसाठी एकूण किमतीच्या 40% कमाल अनुदान दिले जाते. त्याचवेळी, 1.5 लाख रुपये प्रति किलोवॅट क्षमतेच्या चारचाकी वाहनांना थेट 10 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जात आहे.
याशिवाय केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीचा जीएसटी दरही ५ टक्क्यांच्या खाली ठेवला आहे, जो पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांपेक्षा खूपच कमी आहे. एवढेच नाही तर, जर तुम्ही कर्ज घेऊन पहिल्यांदा वाहन खरेदी करत असाल, तर आयकर कायद्याच्या कलम 80EEB अंतर्गत, तुम्हाला ईव्ही खरेदीसाठी 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कर सूट दिली जाते.
ऑगस्ट 2021 मध्ये, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली ज्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना नोंदणी प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी किंवा नूतनीकरण करण्यासाठी शुल्क भरणा माफ करण्याची घोषणा केली.
इलेक्ट्रिक वाहनांवर कोणत्या राज्यांकडून कोणत्या सुविधा दिल्या जात आहेत
दिल्ली: येथे दुचाकी ग्राहकांना प्रति किलोवॅट 5 हजार रुपये (30 हजारांपर्यंत) सबसिडी दिली जाते. याशिवाय त्यांना नोंदणी आणि रोड टॅक्समधूनही सूट देण्यात आली आहे. जर एखाद्याने चारचाकी घेतली तर त्याला 10 हजार रुपये प्रति किलोवॅट दराने दीड लाख रुपयांची सबसिडी मिळू शकते. या योजनेचा लाभ पहिल्या 1000 इलेक्ट्रिक कारच्या खरेदीवरच मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
गुजरात: पहिल्या 1.1 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी प्रति किलोवॅट 10,000 रुपये अनुदान दिले जात आहे. ग्राहक जास्तीत जास्त 20,000 रुपयांचा लाभ घेऊ शकतात. याशिवाय त्यांना नोंदणी आणि रोड टॅक्समध्येही सूट मिळू शकते. त्याचबरोबर कार खरेदी करणाऱ्या पहिल्या 1000 ग्राहकांना 10 हजार प्रति किलोवॅट दराने दीड लाख रुपयांची सवलत दिली जात आहे. तसेच, त्यांना नोंदणी आणि रोड टॅक्समध्ये सूट मिळत आहे.
महाराष्ट्र: येथे राज्यातील सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना रोड टॅक्स आणि नोंदणीमधून सूट देण्यात आली आहे. त्याच वेळी, पहिल्या एक लाख ईव्ही खरेदीदारांना 5 हजार रुपये प्रति किलोवॅट दराने 1000 रुपयांची सबसिडी दिली जात आहे. तुम्ही 31 डिसेंबर 2021 पूर्वी 3 kWh बॅटरी क्षमता असलेली EV खरेदी केल्यास, तुम्हाला राज्य सरकारकडून 15,000 रुपयांची सूट दिली जाईल. त्याचबरोबर स्क्रॅपेज पॉलिसी अंतर्गत 7 हजार रुपयांची सूट दिली जाणार आहे.
महाराष्ट्रात चारचाकी घेतली तर दिल्ली आणि गुजरातसारख्याच सुविधा मिळतील. परंतु तुम्ही ३१ डिसेंबर २०२१ पूर्वी खरेदी केल्यास तुम्हाला १ लाख रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त लाभ मिळेल. राज्यातील अपार्टमेंट, सरकारी कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये इत्यादी सर्व आगामी मालमत्ता प्रकल्पांसाठी सरकारने ईव्ही-रेडी पार्किंग सुविधा अनिवार्य केली आहे.
मेघालय: ‘मेघालय इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी, 2021’ राज्य सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला लागू केले. या अंतर्गत 2025 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांना 15 टक्क्यांनी प्रोत्साहन देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. प्लॅन अंतर्गत, ग्राहक वर नमूद केलेल्या सुविधांचा लाभ घेऊ शकतात.
पहिल्या 3500 दुचाकींसाठी 10,000 रुपये प्रति वॉट अनुदान दिले जाईल. एक्स-फॅक्टरी किमतीच्या अंतर्गत मिळू शकणारा कमाल लाभ रु. 1.5 लाख आहे. त्याच वेळी, पहिल्या 2,500 वाहनांसाठी, 4,000 रुपये प्रति किलोवॅट दराने अनुदान दिले जाईल. एक्स-फॅक्टरी किंमतीच्या अंतर्गत मिळू शकणारा कमाल फायदा रु. 15 लाख आहे. याशिवाय दोन्ही वाहनांना रोड टॅक्स आणि रजिस्ट्रेशनमध्ये सूट देण्यात आली आहे.
आसाम: या स्पष्टीकरणाच्या मते, “राज्याने 2026 पर्यंत 20,000 इलेक्ट्रिक वाहने सादर करण्याची योजना आखली आहे. ज्यामध्ये 1 लाख दुचाकी, 75 हजार तीनचाकी आणि 25 हजार चारचाकी वाहने असतील. याशिवाय ग्राहकांना नोंदणी शुल्क, रोड टॅक्स आणि पार्किंग शुल्क माफ करण्याचाही लाभ मिळणार आहे.
पश्चिम बंगाल: सरकारने रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्कात सूट दिली आहे.
राजस्थान: राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2022 दरम्यान EV खरेदी करणाऱ्या सर्व खरेदीदारांना SGST (राज्य GST लावलेला) परत केला जाईल.
या योजनेनुसार, दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांच्या खरेदीवर बॅटरीच्या क्षमतेनुसार ग्राहकांना 5 ते 20 हजार रुपयांची सबसिडी मिळणार आहे. तुम्ही 2 किलोवॅट बॅटरी क्षमतेची दुचाकी घेतली तर तुम्हाला 5 हजार रुपयांची सबसिडी मिळू शकते. 2 ते 4 किलोवॅटसाठी ही रक्कम 7 हजार आहे. इलेक्ट्रिक कार आणि SUV या योजनेत समाविष्ट नाहीत.
तेलंगणा, गोवा आणि ओडिशा: तेलंगणा सरकारने राज्यात खरेदी केलेल्या आणि नोंदणी केलेल्या पहिल्या 2 लाख EV दुचाकी आणि 5 हजार चारचाकी वाहनांसाठी रस्ता कर आणि नोंदणी शुल्क माफ केले आहे.
त्याचबरोबर गोव्यात दुचाकी वाहनांना रोड टॅक्स आणि रजिस्ट्रेशन फीमध्ये सूट जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय ओडिशातील सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीही ही सुविधा जाहीर करण्यात आली आहे. यासोबतच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर १०० टक्के कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
कर्नाटक: कर्नाटकातील इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदार FAME-II योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून सबसिडी मिळविण्यास पात्र आहेत. मात्र, याअंतर्गत ग्राहकांना दिल्ली किंवा महाराष्ट्रात जेवढे अनुदान मिळते तेवढेच अनुदान दिले जात नाही, तर रस्ता कर आणि नोंदणी शुल्कातून सूट देण्याची सुविधाही त्याअंतर्गत देण्यात आली आहे.
आंध्र प्रदेश: येथेही रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आणखी काही करण्याची गरज आहे. तत्कालीन केन्द्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर यांनी 9 ऑगस्ट 2021 रोजी संसदेत सांगितले की, सध्या आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय , गुजरात, पश्चिम बंगाल उदाहरणार्थ, केवळ 13 राज्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणे पारित केली आहेत किंवा अधिसूचित केली आहेत.
अशा स्थितीत, हवामानातील बदल आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे उद्भवणारी आव्हाने लक्षात घेता, अधिकाधिक राज्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढे यावे लागेल. तसेच, एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून, शहर बस आणि टॅक्सी १००% इलेक्ट्रिक मोडवर चालवण्यासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक बाबी व्यावहारिक बनवाव्या लागतील.
कार देखो या देशातील अग्रगण्य कार शोध उपक्रमाचा संदर्भ देत, स्पष्टीकरणकर्ता वाचतो, “प्रत्येक योजनेत मर्यादित लाभार्थी असतात आणि देशात विकल्या जाणार्‍या सर्व इलेक्ट्रिक कार त्या अंतर्गत येत नाहीत. आज आयात केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर आणि हायब्रीड्सवर भारी कर लादले जात आहेत, ज्यामुळे परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा मार्ग अधिक कठीण झाला आहे.