श्रीलंकन सरकारचा ‘हा’ निर्णय देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ठरेल फायद्याचा! कांद्याला येऊ शकतो चांगला भाव?

Onion Export News:- कांद्याच्या बाबतीत बघितले तर कायमच कांद्याच्या दराबाबत आपल्याला शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून आक्रोश आणि संताप दिसून येतो. बऱ्याचदा कांद्याला कवडीमोल दर मिळतो व त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च तर सोडा कधीकधी वाहतूक खर्च देखील निघत नाही व मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसतो.

या सगळ्या परिस्थितीला सरकारची काही धोरणे जबाबदार असल्याची ओरड कायम शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून केली जाते व ती तितकी खरी देखील आहे.सध्या कांद्याला चांगले बाजारभाव मिळताना दिसून येत असून बाजारपेठेमध्ये लाल कांद्याची आवक बऱ्यापैकी दिसून येत आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरेल अशी एक बातमी समोर आली असून श्रीलंकन सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे नक्कीच येणाऱ्या काळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा दराच्या बाबतीत दिलासा मिळेल हे मात्र निश्चित आहे.

काय घेतला श्रीलंकन सरकारने निर्णय?
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, रविवारी श्रीलंका सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून यामुळे आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. श्रीलंकन सरकारने कांद्यावरील आयात शुल्क कमी केले असून 30 टक्क्यांवरून ते दहा टक्के केले आहे. या निर्णयामुळे कांदा निर्यातदारांना देखील दिलासा मिळणार असल्याने त्यांनी देखील समाधान व्यक्त केले आहे.

श्रीलंकन सरकारने आयात शुल्कात घट केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भारतीय कांदा श्रीलंकन बाजारपेठेत जाऊ शकेल व त्या ठिकाणी दर देखील चांगला मिळेल अशी एक शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विशेषता कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा चांगला फायदा मिळू शकतो.

जर आपण भारताची कांदा निर्यात बघितली तर एकूण निर्यातीपैकी नऊ टक्के कांद्याची निर्यात ही श्रीलंकेत होते. साधारणपणे भारताचा सर्वात मोठा कांदा आयातदार असलेल्या बांगलादेश नंतर श्रीलंका हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. श्रीलंकेने या अगोदर कांदा आयातीवर 30 टक्के शुल्क आकारले होते व त्यामुळे भारतीय कांदा हा श्रीलंकेत खूप कमी प्रमाणामध्ये जात होता.

निर्यात शुल्क आकारात असल्यामुळे कांद्याची निर्यात मंदावली होती.अखेर श्रीलंकन सरकारने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेत 30 रुपये शुल्कावरून आयात शुल्क आता दहा रुपये केल्याने भारतीय कांद्याची आवक वाढणार आहे.

तसेच भारत सरकारने देखील कांद्याची निर्यातीवरील 40% शुल्क निम्म्यावर आणले होते व त्यासोबतच कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्यासोबतच भारत सरकारने प्रति टन ५५० डॉलरची किमान निर्यात किंमत देखील लागू केली होती.

हा निर्णय ग्राहक व्यवहार विभागाच्या शिफारशीवरून घेण्यात आला. बांगलादेश सर्वात जास्त कांद्याचे आयात भारतातून करतो व त्यानंतर श्रीलंका, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन तसेच मॉरिशस आणि भुतानचा क्रमांक लागतो.

तसे पाहायला गेले तर मुख्य भाज्यांच्या निर्यातीवर बंदी असताना भारताने संयुक्त अरब अमिराती आणि श्रीलंकेला मर्यादित प्रमाणात कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती व ज्यामध्ये नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड मार्फत संयुक्त अरब अमीरातीला अतिरिक्त दहा हजार मॅट्रिक टन कांदा आणि दहा हजार टन कांदा श्रीलंकेला निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

कसा होईल या निर्णयाचा फायदा?
प्रमुख कांदा उत्पादक पट्टा असलेल्या नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर या ठिकाणी लेट खरिपासह रब्बीत कांदा लागवड सध्या वाढल्याचे चित्र आहे व जानेवारीत आपल्याकडील कांद्याचे भाव कमी होतात व त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळत नाहीत.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेने आयात शुल्क 30 टक्क्यांवरून दहा टक्के केल्यामुळे आता श्रीलंकेला जानेवारीत कांदा निर्यात करता येऊ शकते व या कालावधीत निर्यातीत वाढ झाल्यामुळे कांद्याला आपल्याकडे चांगले दर मिळू शकतात अशी एक शक्यता आहे.