अहमदनगर Live24 टीम, 04 एप्रिल 2022  Maharashtra news :गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी बांधव उत्पादन वाढीच्या अनुषंगाने नगदी पिकांच्या लागवडीकडे वळला आहे. नगदी पिकांसमवेतच राज्यात अलीकडे फळबाग (Orchard) पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड होत आहे.

एकीकडे फळबाग लागवड वाढली आहे तर दुसरीकडे आपल्या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात फळांची निर्यात देखील आता होऊ लागली आहे.

विशेषता कोकणातून (Konkan) मोठ्या प्रमाणात फळांची निर्यात केली जाते. कोकणातून हापूस आंबा (Hapus Mango) समवेतच विविध फळांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असते.

कोकण व्यतिरिक्त पश्चिम महाराष्ट्रातील (Western Maharashtra) अनेक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात फळबागांची लागवड केली गेली आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात डाळिंब तसेच द्राक्षांच्या बागा नजरेस पडतात. नाशिक जिल्ह्यातून डाळींब व द्राक्ष मोठ्या प्रमाणात निर्यात देखील केले जातात.

आता मराठवाडा व विदर्भमध्ये पिकवले जाणारे मोसंबी व केशर आंबाच्या निर्यातीवर भर दिला जात आहे. यामुळे निश्चितच मराठवाडा व विदर्भातील बागायतदारांना फायदा होणार आहे.

मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्यात फळपिकाच्या निर्यातीसाठी शेतकरी गटांची निवड केली जाणार आहे. नव्याने निर्यातीचे धोरण मराठवाड्यात लागू होणार असल्याने औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी यांनी कृषी आयुक्त व पणन महामंडळाला याबाबत येथायोग्य माहिती देखील दिले आहे.

प्रशासनाच्या या धोरणामुळे राज्यातील सुमारे नऊ जिल्ह्यांना फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामध्ये औरंगाबाद नासिक बीड, लातूर, नगर, जालना, हिंगोली, परभणी आणि नांदेड या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. म्हणजेच विदर्भ व मराठवाड्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांना या धोरणाचा फायदा होणार आहे.

फळपिकाच्या निर्यातीसाठी या नऊ जिल्ह्यांमध्ये आवश्यक ती उपाययोजना केली जाणार असून त्यासाठी आवश्यक केंद्रे उभारली जाणार आहेत.

हाती आलेल्या माहितीनुसार, या धोरणामुळे 21 हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केलेल्या आंबा पिकाला फायदा होणार आहे. आता निर्यातीसाठी आवश्यक कोल्ड स्टोरेज, पॅक हाऊस इत्यादी आवश्यक सुविधांचा पाठपुरावा घेतला जात आहे.

या धोरणाचा अवलंब केवळ आंबा पिकासाठी केला जाणार आहे असे नाही तर मोसंबीसाठी देखील या धोरणाचा अवलंब केला जाणार आहे.

मोसंबी पिकासाठी देखील निर्यात सुविधा केंद्र संबंधित जिल्ह्यात सुरू केली जाणार आहेत. या अनुषंगाने आता फळपिकाच्या उत्पादनानुसार आत्ता संबंधित जिल्ह्यातच निर्यात सुविधा केंद्रे सुरु करण्याच्या कामाला गती मिळत आहे. निश्चितच याचा फायदा राज्यातील फळ बागायतदारांना होणार आहे.