Old Pension Scheme : नवीन वर्ष येण्याआधी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी येत आहे. आगामी काळात केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित केली जाऊ शकते. केंद्रातील मोदी सरकार 2024 पूर्वी यावर विचार करू शकते, असा दावा सूत्रांनी केला आहे.

मंत्रालयाकडून कोणतेही ठोस उत्तर नाही

कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवरून सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेबाबत कायदा मंत्रालयाचे मत मागवले होते. जुनी पेन्शन योजना (OPS) कोणत्या विभागातून लागू केली जाऊ शकते, असे विचारण्यात आले होते.

मात्र, यावर मंत्रालयाकडून कोणतेही ठोस उत्तर देण्यात आलेले नाही. याआधी संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार करत असल्याचे नाकारले होते.

विरोधी पक्ष मुद्दा बनवत आहेत

सरकार याला नकार देत असले तरी निवडणुकीत ज्या प्रकारे विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, त्यावरून येत्या काळात जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय होऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी सरकारने ज्यांच्या भरतीच्या जाहिराती दिल्या होत्या, त्यांच्यासाठी जुनी पेन्शन विचारात घेतली जाऊ शकते.

जुन्या पेन्शन योजनेचे 3 मोठे फायदे

1- OPS मध्ये, पेन्शन शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या आधारावर केली गेली.
2- OPS मध्ये महागाई दर वाढल्याने DA (महागाई भत्ता) देखील वाढला आहे.
3- सरकार जेव्हा नवीन वेतन आयोग लागू करते तेव्हा ते पेन्शनमध्येही वाढ करते.

केंद्राने 2004 मध्ये नवीन पेन्शन योजना लागू केली होती. नवीन पेन्शन योजनेच्या निधीसाठी स्वतंत्र खाती उघडण्यात आली आणि निधीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी निधी व्यवस्थापकाचीही नियुक्ती करण्यात आली.

पेन्शन फंड गुंतवणुकीचा परतावा चांगला असल्यास जुन्या योजनेच्या तुलनेत नवीन कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी चांगली रक्कम मिळू शकते. त्यावर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आहे की, पेन्शन फंडाच्या गुंतवणुकीचा परतावा चांगला मिळेल, ते कसे शक्य आहे.