GPF New Rule : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी आहे. केंद्र सरकारने GPF अर्थातच सरकारने जनरल प्रॉव्हिडंट फंडच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत.

पीपीएफ सारखीच जीपीएफ ही एक महत्त्वाची योजना आहे. केंद्र सरकारच्या या नवीन नियमानुसार आता कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात जीपीएफमध्ये केवळ 5 लाखांची गुंतवणूक करता येणार आहे.

सरकारने नियम बदलले

उल्लेखनीय आहे की सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 नुसार, आतापर्यंत या निधीमध्ये पैसे टाकण्यासाठी कोणतीही उच्च मर्यादा निश्चित केलेली नाही. म्हणजेच आतापर्यंतच्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराची टक्केवारी लावता येत होती.

मात्र त्यानंतर 15 जून 2022 रोजी सरकारी अधिसूचनेद्वारे हे नियम बदलण्यात आल्याची माहिती दिली. या अधिसूचनेनुसार, एका आर्थिक वर्षात GPF खात्यात 5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जोडता येणार नाही.

शासनाने अधिसूचना जारी केली

यानंतर, 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी, पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर (DoPPW) विभागाने पुन्हा कार्यालयीन ज्ञापन जारी केले आहे. या नवीन नियमात असे म्हटले आहे की सामान्य भविष्य निर्वाह निधी नियम, 1960 नुसार, ग्राहकाच्या संदर्भात जीपीएफ एकूण वेतनाच्या 6 टक्क्यांपेक्षा कमी नसावा. म्हणजेच, तेव्हा त्यावर कोणतीही उच्च मर्यादा नव्हती, परंतु आता हा नियम बदलला आहे.

GPF म्हणजे काय?

GPF हे देखील एक प्रकारचे भविष्य निर्वाह निधी खाते आहे, जे सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध नाही. वास्तविक, केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच जीपीएफचा लाभ मिळतो. यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या पगाराचा ठराविक भाग GPF मध्ये द्यावा लागतो.

यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनी योगदान देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर, कर्मचार्‍याने नोकरीच्या कालावधीत GPF मध्ये केलेल्या योगदानातून जमा झालेली एकूण रक्कम कर्मचार्‍याच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी दिली जाते. सरकार जीपीएफमध्ये योगदान देत नाही, फक्त कर्मचाऱ्यांचे योगदान आहे. इतकंच नाही तर अर्थ मंत्रालय दर तिमाहीत जीपीएफच्या व्याजदरात बदल करतं.

GPF वरील व्याजदर जाणून घ्या

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, सध्या GPF वर मिळणारे व्याज हे PPF प्रमाणेच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आर्थिक व्यवहार विभागाने (DEA) 2022 च्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर तिमाहीसाठी व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही आणि तो सध्या 7.1 टक्के आहे.