नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (1 फेब्रुवारी) लोकसभेत आर्थिक वर्ष 2020-21 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यात सीतारमण यांनी शेतकऱ्यांसाठी 16 सूत्रीय कार्यक्रम जाहीर केला.
मॉर्डन अ‍ॅग्रीकल्चर अ‍ॅक्टला राज्य सरकारकडून लागू करण्यात येईल.
पाणी टंचाई असलेल्या 100 जिल्ह्यांचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठी योजना सुरु केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा पाणी प्रश्न सुटेल.
देशात नवे वेअर हाऊस आणि शीतगृहं तयार केले जातील. यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या धोरणाचा उपयोग केला जाईल.
महिला शेतकऱ्यांसाठी ‘धन्य लक्ष्मी योजना’ सुरु करण्यात येईल. त्या अंतर्गत बियाण्याशी संबंधित योजनांमध्ये महिलांना प्रामुख्याने जोडलं जाईल.
कृषी उडाण योजना सुरु केली जाईल. यामध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर योजनेची अंमलबजावणी होईल.
दूध, मांस, मासे अशा नाशवंत (खराब होणाऱ्या) उत्पादनासाठी विशेष रेल्वे चालवली जाईल. त्यात विशेष शीतगृहांची व्यवस्था असेल.
पंतप्रधान कुसुम योजनेतून शेतकऱ्यांच्या शेती पंपाला सौर उर्जेशी जोडलं जाईल. याचा 20 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल. या व्यतिरिक्त 15 लाख शेतकऱ्यांच्या ग्रिड पंपाला देखील सौर उर्जेशी जोडलं जाईल.
शेती खतांचा संतुलिक वापर व्हावा म्हणून शेतकऱ्यांना शेतीतील खतांच्या वापराची माहिती दिली जाईल.
देशातील वेअर हाऊस, शीतगृहं (कोल्ड स्टोरेज) नाबार्डच्या नियंत्रणात दिलं जाईल. त्यानंतर याचा नव्यानं विकास केला जाईल.
दुधाचं उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी सरकार विशेष योजना सुरु करेल.
मनरेगा अंतर्गत चारा छावण्यांना जोडलं जाईल.
‘ब्लू इकॉनॉमी’चा उपयोग करुन मत्स्यव्यवसायाला प्रोत्साहन दिलं जाईल. माशांवर प्रक्रिया करण्यासही प्रोत्साहन दिलं जाईल.
शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीला ‘दीन दयाल योजने’ अंतर्गत प्रोत्साहन दिलं जाईल.
शेतकऱ्यांच्यानुसार ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ यावर लक्ष्य केंद्रीत केलं जाईल.
जैविक शेतीतून ऑनलाईन बाजाराला प्रोत्साहन दिलं जाईल.
शेतकरी क्रेडिट कार्ड योजनेला 2021 पर्यंत प्रोत्साहन दिलं जाईल.