अहमदनगर Live24 टीम, 16 मे 2021 :-राज्य सहकारी बँकेत कर्जांचे वितरण करताना हजारो कोटींचा घोटाळा झाला आणि त्यामागे बँकेतील तत्कालीन संचालक मंडळांमधील राजकीय नेते असल्याचा आरोप आहे.
याप्रकरणी सुरिंदर अरोरा यांनी जनहित याचिका दाखल केली. मात्र आता या कर्ज वाटप गैरव्यवहार प्रकरणाला आता नवं वळण मिळालं आहे.
पोलिसांनी ‘बी’ समरी अहवाल दिल्याने कमकुवत झालेल्या या प्रकरणातील मूळ तक्ररारदार सुरींदर अरोरा यांनी अचानक आपली भूमिका बदलली आहे.
आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह इतर तक्रारदारांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण दुसऱ्या न्यायालयासमोर वर्ग करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने एफआयआर नोंदवला.
मात्र, इओडब्ल्यूने ऑक्टोबर २०२० मध्ये न्यायालयात सी-समरी अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) दाखल करून या प्रकरणात कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला.
याविरोधात मूळ तक्रारदार आरटीआय कार्यकर्ते सुरिंदर मोहन अरोरा यांच्यासह ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, सहकार क्षेत्रातील नेते शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव आणि अहमदनगरमधील साखर कारखान्यातील सदस्य किसन कवाद यांनी प्रोटेस्ट पीटिशन दाखल केल्या.
यावर सुनावणी सुरू असताना प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले. यातील मूळ तक्रारदार अरोरा यांनी अचानक आपली भूमिका बदलली.
तपासावर समाधानी असून आपण आपले काम पाहणाऱ्या वकिलांना कार्यमुक्त केल्याचे पत्र ३ मे रोजी न्यायालयाला दिले. त्यानंतर न्यायालयानेही लगेचच प्रकरणाचा निकाल देण्याची भूमिका घेतली.
यावर हजारे यांच्यासह अन्य तक्रारदारांनी संशय घेत आक्षेप नोंदविला. हजारे यांच्यासह अन्य तक्रारदारांनी आता हस्तक्षेप याचिका दाखल केली.
हा खटला आणि हस्तक्षेप याचिका अन्य न्यायालयापुढे वर्ग कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यावर आता १९ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.