file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 26 ऑगस्ट 2020 :- सैन्य दलाकडून के.के. रेंज क्षेत्रावर सराव केला जातो. १९८० पासून के.के. रेंज आर-२ मध्ये राहुरी, नगर व पारनेर या तीन तालुक्यातील २३ गावांमधील २५ हजार ६१९ हेक्टर क्षेत्र अधिग्रहीत करण्यात आलेली आहे.
राहुरी, पारनेर येथे लष्करी अधिकार्‍यांनी केलेल्या सर्वेक्षणामुळे शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रमाची अवस्था आहे. या २३ गावांमध्ये पुन्हा खळबळ उडाली असून नागरिक चिंतेमध्ये असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
राहुरी, नगर, पारनेर तालुक्यांतील २३ गावांमधील शेतकऱ्यांकडून विस्तारीकरणाला विरोध वाढत आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहू लागले आहेत.
त्याच अनुषंगाने यासंदर्भात मुंबई येथे मंत्रालयात राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार नीलेश लंके यांचे प्रतिनिधी वनकुट्याचे सरपंच अ‍ॅड. राहुल झावरे आदींसह काहींनी के. के. रेंज जमिन अधिग्रहणबाबत थोरात यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी महत्वपूर्ण वक्तव्य केले.
थोरात म्हणाले की, के. के. रेंज जमिनअधिग्रहणबाबत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात जमीन हस्तांतरप्रश्‍नी काही निर्णय झालेला आहे किंवा नाही याची खातरजमा करण्यात येईल.
के. के. रेंजच्या जमीन हस्तांतरास राज्य सरकारचा विरोध आहे. आता न्यायालयात दाद मागणे हा शेवटचा पर्याय राहिला आहे.याप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी लवकरच महसूल, वन व मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक घेण्यात येऊन ठोस निर्णय घेण्यात येईल.
महसूलमंत्री थोरात म्हणाले, लष्कराकडून राज्य सरकारने जमीन हस्तांतरीत करून घेतली असेल तर त्या बदल्यात लष्करास जमीन हस्तांतरीत करणे बंधनकारक असते.
परंतू त्यासाठी नगर जिल्ह्यातीलच जमीन देणे बंधनकारक नाही. निर्णय काहीही असो या भागातील आदीवासी व शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही.
आमच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved