नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या आपल्या पूर्ण क्षमतेसह काम करत आहे; पण देशातील २५ उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांचा आकडा झपाट्याने वाढत असल्याची बाब कायदा मंत्रालयाच्या एका आकडेवारीतून पुढे आली आहे.
कायदा मंत्रालयाने गत १ तारखेला देशभरातील न्यायालयांच्या यथास्थितीची आकडेवारी जारी केली होती. तद्नुसार, देशातील २५ उच्च न्यायालयांत तब्बल ४२० न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहेत. हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आकडा आहे.
गत १ ऑक्टोबर रोजी हा आकडा ४०९, तर जुलैमध्ये ४०३ एवढा होता. उच्च न्यायालयांत सद्य:स्थितीत ४३ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या या रिक्त जागा तातडीने भरणे अत्यावश्यक आहेत.
उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे ३ सदस्यीय कॉलेजियम उमेदवारांच्या नावांची शिफारस करते. तद्नंतर उच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम संबंधित उच्च न्यायालयांसाठी या उमेदवारांची नावे निश्चित करते.
त्यानंतर ही नावे कायदा मंत्रालयाकडे पाठवली जातात. अखेर मंत्रालय गुप्तहेर विभागाकडून उमेदवारांची पार्श्वभूमी पडताळून पाहिल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी ही नावे सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमकडे परत पाठवते.
न्याय विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी महिन्यात हायकोर्टांतील न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांचा आकडा ३९२ एवढा होता. दरम्यान, सप्टेंबरमध्ये ४ नव्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीनंतर सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांचा आकडा ३४ वर पोहोचला आहे. हा आकडा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आहे.