अहमदनगर : जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती तसेच पंचायत समितीच्या सभापतींच्या नव्याने होणाऱ्या निवडी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. राज्यात विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम संपन्न होणार आहे.
या विधानसभा निवडणूक कार्यक्रमात जिल्हा प्रशासन व पोलिस व्यस्त असल्याकारणाने नव्याने होणाऱ्या पधाधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया तात्पुरत्या स्वरूपात पुढे ढकलली आहे. पदाचा कालावधी समाप्त झाल्यापासून १२० दिवसाच्या आत या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची नव्याने निवड होईल. यासंबंधीचा अध्यादेश २६ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी अडीच वर्षाचा निश्चित करण्यात आला आहे. नगर जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच जिल्ह्यातील १४ पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या अडीच वर्षाच्या कालावधीची मुदत येत्या ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये संपत आहे. नेमक्या या कालावधीत राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.
या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दरम्यान जिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी वर्ग तसेच पोलीस कर्मचारी निवडणुकीच्या कामकाजात व्यस्त राहणार आहेत. निवडणूक पूर्वतयारी आणि निवडणूक संपल्यानंतरची कामे यात प्रशासन आणि पोलीस दल पूर्णपणे वेगळे असतील, त्यामुळे निवडणुकांची कोणतीही संभाव्य परस्पर व्याप्ती टाळण्यासाठी व नागरी व पोलीस प्रशासनावरील आवाजवी ताण टाळण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न नागरिक व उमेदवारांची आणि संबंधित मतदारांची गैरसोय टाळण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसभापती यांच्या या काळात होणाऱ्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
घटनेनुसार प्राप्त विशेष अधिकाराचा अवलंब करीत राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी हा मुदतवाढीचा अध्यादेश जारी केला आहे.राज्यातील ज्या-ज्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांच्या पदाची मुदत ऑगस्ट-सप्टेंबर मध्ये संपणार आहे, त्या सर्व ठिकाणी हा अध्यादेश लागू होणार आहे