अहमदनगर Live24 टीम, 03 फेब्रुवारी 2021:- बलात्कार पीडीत महिला अथवा मुलींची ओळख स्पष्ट झाल्यास त्यांच्या भावी जीवनात अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो.
तरी त्यांना सन्मानाने जीवन जगता यावे, त्यांची ओळख स्पष्ट हो नये,यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती टी.व्ही. नलावडे आणि न्या. एम.जी.शेवलीकर यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेत राज्यातील पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेला नियमावली लागू केली आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील एका बलात्कार पीडीत मुलीची ओळख स्पष्ट झाल्यामुळे या कुटूंबाला मोठ्या बदनामीला सामोरे जावे लागले होते. याबाबत पिडीत मुलीच्या आईने पोलिस प्रशासनाचे या मुद्यावर लक्ष वेधले. पोलिस विभागातील अधिकाऱ्यांना बलात्कार प्रकरणाची माहिती कशा पध्दतीने द्यावी, याचे प्रशिक्षण नाही.
बलात्काराच्या घटनेची माहिती विविध वृत्तपत्र वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून प्रसिध्द तसेच प्रसारीत करतात. काही माध्यमे हे आरोपीचे नाव प्रसिध्द करतात. तर याच घटनेची माहिती देतांना काही माध्यमे ही आरोपी आणि पीडतेचा नातेसंबंध स्पष्ट करतात. अशा वेगवेगळ्या बातम्यांमुळे बलात्कार पीडीतेची ओळख समाजासमोर स्पष्ट होते.
मात्र आता नवीन नियमावली नुसार बलात्काराच्या प्रकरणात पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्यानंतर ती कागदपत्रे सार्वजनिक राहणार नाही. या गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या तपासी अधिकाऱ्यांना या बाबत दक्षता घ्यावयाची आहे.
आरोपींना न्यायालयात रिमांड साठी हजर करतांना सादर करावयाच्या कागदपत्रांमध्ये पीडीतेच्या नावाऐवजी अल्फाबेट आदी नावाचा वापर आता करावा लागणार आहे. न्यायालयांनाही त्यांच्या निकालात पीडीतेचे नाव घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहे. वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्या यांना आरोपी आणि पीडीतेचा नातेसंबंध जाहीर करता येणार नाही.
पीडीतेच्या पालकांची नावे पत्ता व्यवसाय कामाचे ठिकाण गावाचे नाव जाहिर करता येणार नाही. पीडीताही विद्यार्थी असल्यास ती शिक्षण घेत असलेल्या झाळा, महाविद्यालय, क्लास आदींचे नावे जाहीर करता येणार नाही.
तसेच पीडीतेची कौटूंबिक पार्श्वभूमी जाहीर करता येणार नाही. व्हॉटस ॲप फेसबुक, इंटरनेट आदी सोशल मिडीयालाही हे बंधनकारक आहे. समाजातील प्रत्येक व्यक्‍तीला ही बाब बंधनकारक करण्यात आली आहे.