Ahmednagar Breaking : अहमदनगर शहरात आज मोठी घटना घडणार आहे. शहरातील असा एक भाग जेथील मागील ४७ वर्षातील जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रद्द ठरवत सुमारे १२.५ एकर जमिनीचा ताबा जिल्हाधिकारी आज गुरुवारी मूळ वारसांना देणार आहेत.
यामुळे शहराच्या बुरुडगाव रस्ता भागातील २५० ते ३०० कुटुंब (७०० ते ८०० रहिवासी) विस्थापित होतील अशी भीती आहे. विशेष म्हणजे हा ताबा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या परिसरात ठिकठिकाणी जाहीर प्रकटन केले असून आज हा ताबा मूळ वारसाकडे देण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्तही तैनात केला जाईल व ताबा दिला जाईल. यावेळी काही तणाव निर्माण होऊ शकतो अशी शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.
ही कारवाई सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार होत असल्याचे नगरचे उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील यांनी सांगितले असून शहरातील हा सर्व्हे क्रमांक ४६/२, ४७/६, ५९/४, ५१/१, ५२/२, १३३/३ व १३३ येथील १२.५ एकर जागेचा तिघे वादी व पाच प्रतिवादी अशा एकूण ८ जणांना ताबा दिला जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
अधिक माहिती अशी : ममुलाबाई महबूब शेख व तिची मुलगी छोटीबी करीमभाई शेख हे जमिनीचे मूळ मालक होते. त्यांच्यात शेत जमिनीचा हा वाद असून हा वाद विक्री दरम्यान सन १९७७ मध्ये न्यायालयात दाखल झाला आहे. सन २००४ मध्ये त्याचे वाटप जिल्हाधिकाऱ्यांनी करण्याचे आदेश दिले गेले.
त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडे अपील, त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील या मार्गे सन २००९ मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१८ मध्ये ६ महिन्यात जागेचे वाटप करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सन २०१९ मध्ये दिलेल्या वाटप आदेशावर पुन्हा जिल्हाधिकारी, नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले. त्यांनी ते फेटाळत जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला.
त्याला जमीन खरेदीदार मंगला शरद मुथा यांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली. परंतु नंतर हसन बाबू झारेकर यांनी त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात हरकत घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ डिसेंबर २०२३ रोजी ४ महिन्यात वाटप करण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ५ जानेवारी २०२४ रोजी वादी व प्रतिवादी या दोघांना बोलावून वाटप निश्चित केले होते. त्याची कार्यवाही आज होणार आहे.
जागा वाटपात आयटीआयच्या जागेचा समावेश
याच जागा वाटपात शहरात ६० वर्षांपूर्वी उभारलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्याही (आयटीआय) जागेचा समावेश आहे. मात्र आयटीआयची २९ गुंठे जागा वाटपातून वगळण्यात आली आहे.
सर्वे क्रमांक ४८/६ मधील ही जागा लोकहितार्थ राज्य सरकारने ९ ऑक्टोबर १९६१ मध्ये संपादित केली. नगरच्या तहसीलदारांनी २१ सप्टेंबर १९६३ मध्ये या जागेवर राज्य सरकारचे नाव लावले. त्यामुळे जागा वाटपातून वगळली गेली आहे.
कोणाला कसे होणार वाटप?
वादीपैकी छोटूबी करीमभाई मयत वारसदार शेख कैसर जहाँ इमाम व इतर, महादू नारायण पवार मयत वारस बळवंत महादू पवार व इतर, हसन बाबू झारेकर तसेच प्रतिवादीपैकी ममुलाबाई महबूबभाई मयत वारस शेख कैसर जहाँ इमाम, बाबू सबुलाल झारेकर मयत वारस रहिमतबी लाला (क्षेत्र नाही),
रंगनाथ यशवंत पंडित मयत वारस दिलीप जगन्नाथ पंडित (क्षेत्र नाही), भास्कर पांडुरंग हिवाळे मयत वारस डॉ. सरला जे. बार्नंबस (क्षेत्र नाही), सखाराम महादेव मिसाळ मयत वारस नंदकुमार बाळकृष्ण मिसाळ व इतर, रामचंद्र गोपीनाथ मिसाळ मयत वारस विठ्ठल रामचंद्र मिसाळ व लक्ष्मण सिताराम भोसले, मयत वारस प्रयागाबाई हरिभाऊ भोसले यांच्यामध्ये हे वाटप होणार आहे. यातील तिघांना कोणतेही क्षेत्र मिळणार नाही.
कोणत्या जागेचा समावेश?
बुरुडगाव रस्ता ते पुणे रस्ता यादरम्यानच्या पट्ट्यामध्ये भोसले आखाडा, विनायकनगर, चंदन इस्टेट, माणिकनगर, शिल्पा गार्डन या परिसरातील १२.५ एकर जागेचा यात समावेश आहे. या जागेचा ताबा मूळ मालकांना दिला जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. यामध्ये भोसले आखाडा भागातील घोषित झोपडपट्टीचा समावेश तर आहेच शिवाय चंदननगर, माणिकनगर वसाहतीतील टोलेजंग बंगले देखील यात समाविष्ट आहेत.
नागरिकांसमोर प्रश्न
शहर वाढू लागल्यानंतर बुरुडगाव रस्त्यावर अनेकांनी भूखंड घेऊन घर बांधले, घर बांधण्यासाठी कर्ज घेतले. त्यांच्यापुढे आता प्रश्न निर्माण झाला आहे. याशिवाय या जागांचे अनेक खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झालेले आहेत. अनेकांमध्ये हस्तांतरण झाले आहे. एका बँकेने कर्जदाराची मालमत्ता जप्त केली, तीही याच भागातील आहे.