Cabinet decisions: रेल्वेच्या जमिनीचे (railway land) परवाना शुल्क (license fee) 6 टक्क्यांवरून 1.5 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) घेतला आहे.

तसेच भाडेपट्ट्याचा कालावधीही पाच वर्षांवरून 35 वर्षे करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे रेल्वे कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या विक्रीचा (railway company Container Corporation of India) मार्ग मोकळा झाला आहे.

यामुळे कंपनीतील सरकारी हिस्सेदारी विक्रीची प्रक्रिया वेगवान होईल. NITI आयोगाने कंटेनरसाठी रेल्वेच्या जमिनीचे भाडेपट्टी शुल्क तीन टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्याची शिफारस केली होती. यात कपात करण्याची मागणी खासगी कंपन्यांनी केली होती.

कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच CONCOR ही एक रेल्वे कंपनी आहे आणि ती कंटेनरची वाहतूक आणि हाताळणी पाहते. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर (Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur) यांनी पत्रकारांना सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान गति शक्ती योजना लागू करण्यासाठी रेल्वेची जमीन दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याने देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

याअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत 300 पीएम गति शक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित केले जातील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. याअंतर्गत मालाशी संबंधित उपक्रम, सार्वजनिक सुविधा आणि रेल्वेच्या विशेष वापरासाठी रेल्वेची जमीन दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर देण्याच्या धोरणाला परवानगी देण्यात आली आहे.

1.2 लाख नोकऱ्या उपलब्ध होतील

ते म्हणाले की यातून रेल्वेला अधिक महसूल मिळेल आणि सुमारे 1.2 लाख रोजगारांची क्षमता निर्माण होईल. ठाकूर म्हणाले की, या अंतर्गत 300 पीएम गती शक्ती कार्गो टर्मिनल पुढील पाच वर्षांत विकसित केले जातील.

एका सरकारी निवेदनानुसार, यामुळे वीज, गॅस, पाणीपुरवठा, दूरसंचार केबल्स, सांडपाण्याची विल्हेवाट, नाले, ऑप्टिकल फायबर केबल्स (OFC), पाइपलाइन, रस्ते, उड्डाणपूल, बस टर्मिनल्स, प्रादेशिक रेल्वे यांसारख्या सार्वजनिक सुविधांचे एकत्रित एकीकरण होईल. वाहतूक, शहरी वाहतूक.

विकासाला मदत होईल निवेदनानुसार, यासाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च होणार नाही. जमीन भाडेपट्टा धोरणाचे उदारीकरण केल्याने सर्व स्टेकहोल्डर्स/सेवा प्रदाते/ऑपरेटरसाठी अधिक मालवाहू सुविधा उभारण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे रेल्वेसाठी अतिरिक्त मालवाहतूक आणि महसूल निर्माण करण्यात त्यांच्या सहभागाचा मार्ग मोकळा होईल.

त्यात म्हटले आहे की, या धोरणात मालवाहू संबंधित कामांसाठी रेल्वेची जमीन प्रतिवर्षी जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या 1.5 टक्के दराने 35 वर्षांपर्यंत दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याने देण्याची तरतूद आहे.