file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 31 मे 2021 :- सरकारी बँकांनी (पीएसबी) व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या कोरोना उपचारांच्या खर्चासाठी 5 लाखांपर्यंत असुरक्षित कर्ज जाहीर केले आहे.
देशातील मध्यम व निम्न वर्गातील उत्पन्न मिळवणार्‍यांवर सर्वाधिक परिणाम झालेल्या महामारीच्या दुसर्‍या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा केली गेली आहे.
या बँकांनी घोषित केलेल्या तीन नवीन कर्ज उत्पादनांचा हा एक भाग आहे कि जे लस उत्पादक, रुग्णालये / दवाखाने, पॅथॉलॉजी लॅब, ऑक्सिजन उत्पादक आणि पुरवठा करणारे,
व्हेंटिलेटर, लस आयात करणारे आणि कोरोना संबंधित ड्रग्ज लॉजिस्टिक फर्म आणि त्यापासून त्रस्त झालेल्या व्यक्तींना नवीन कर्ज सहायता प्रदान करते.
व्याज दर किती असेल ? :- इंडियन बँक असोसिएशन (आयबीए) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) संयुक्त पत्रकार परिषदेत केलेल्या घोषणेनुसार पगारदार,
पगार नसलेले आणि निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला २ कोरोना ट्रीटमेंट साठी 25,000 ते 5 लाख रुपयांपर्यंत असुरक्षित वैयक्तिक कर्जाचा लाभ घेऊ शकता.
या कर्जाची परतफेड कालावधी 5 वर्षे आहे आणि एसबीआय दरवर्षी 8.5% व्याज आकारेल. इतर बँका स्वत: च्या व्याज दराचा निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहेत.
ईसीएलजीएस अंतर्गत कर्ज :- या पीएसबीने विद्युत् बॅक अप प्रणालीसह विद्यमान रूग्णालये आणि ऑक्सिजन संयंत्र स्थापित करण्यासाठी ईसीजीएलएस (आपत्कालीन क्रेडिट गॅरंटी लोन स्कीम) अंतर्गत नर्सिंग होमला 2 कोटी रुपयांपर्यंत आरोग्य सेवा व्यवसाय कर्ज देण्याची ऑफर देखील दिली आहे.
या कर्जावर 7.5% व्याज असेल. या कर्जावर ईसीएलजीएस 4.0 अंतर्गत नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेडची 100% हमी असेल.
जाणून घ्या कर्ज कोणाला मिळेल ? :- बँकांनी आरोग्य सुविधांसाठी व्यवसाय कर्ज देखील आणले आहे. मेट्रो शहरांमधील कंपन्यांना आरोग्य सेवा मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी / विस्तारासाठी आणि लसी आणि व्हेंटिलेटरसारख्या आरोग्य सेवा उत्पादकांना 100 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल.
टियर 1 आणि शहरी केंद्रातील कंपन्या 20 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात, तर टीयर 2 ते टियर 4 या कंपन्या 10 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात. कर्जाची मुदत 10 वर्षे आहे.
छोट्या व्यवसायास फायदा होईल :- केंद्र सरकार छोट्या व्यवसायांना त्यांच्या कर्जाच्या मर्यादेच्या 30 टक्के जादा कर्ज घेण्यास परवानगी देईल. हे गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल.
या योजनेअंतर्गत मागील वर्षाच्या छोट्या उद्योगांना देण्यात आलेल्या 3 लाख कोटी रुपयांच्या (41 अब्ज डॉलर्स) कर्जाचे आणखी विस्तार करण्यात येणार आहे.
ईसीएलजीएसची वैधता 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत किंवा 3 लाख कोटी रुपयांची हमी देईपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत 30 डिसेंबरपर्यंत कर्ज वाटप करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.