अहमदनगर Live24 टीम, 03 नोव्हेंबर 2021 :- नोव्हेंबर महिन्याची सुरूवात आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत 266 रुपयांनी वाढली. या वाढीनंतर आता दिल्लीत 19 किलो गॅस असलेल्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत 2000 रुपयांच्या वर पोहोचली आहे. यावरून देशभरात खळबळ उडाली आहे.

गॅसच्या वाढलेल्या दरांवर विरोधी पक्षापासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत सरकारवर टीका होऊ लागली आहे. मात्र, सुदैवाने घरगुती सिलिंडरच्या किमती वाढल्या नाहीत. हा 14.2 किलोचा एलपीजी सिलिंडर अजूनही 900 रुपयांच्या आसपास आहे.

आता मनात प्रश्न येतो की, या दोन्ही सिलिंडरच्या किमतीत एवढी तफावत कशी? तसेच या दोन सिलिंडरमध्ये काय फरक आहे आणि त्यांच्या वापराचे नियम आणि कायदे काय आहेत?

एलपीजी सिलेंडरची किंमत कशी ठरवली जाते ? :- या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला गॅस सिलिंडरची किंमत ठरवण्याचे गणित समजून घ्यावे लागेल. सरकार थेट गॅस देत नाही. याची जबाबदारी त्यांनी तेल आणि वायू कंपन्यांवर दिली आहे. त्याच गॅस कंपन्या ज्यांचे सिलिंडर तुमच्या शेजारच्या गॅस एजन्सीतून येतात. इंडेन, एचपी आणि भारत गॅस प्रमाणे. या कंपन्या गॅस खरेदी करून गरजूंना पुरवतात.

एपीजी किमतींचे मूळ सूत्र म्हणजे आयात समता किंमत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील गॅसच्या किमतीनुसार ही किंमत ठरवली जाते. उदाहरणार्थ, सौदी अरेबियाच्या अरामको कंपनीकडून देशात गॅस आयात केला गेला.

यामध्ये गॅसच्या किमतीव्यतिरिक्त, ते गंतव्यस्थानापर्यंत पोहोचवण्याचा खर्च, विमा, कस्टम ड्युटी आणि पोर्ट ड्युटी यांचाही समावेश आहे. सगळा व्यवसाय डॉलरच्या खर्चाने केला जातो. अशा परिस्थितीत रुपयाच्या ऐवजी डॉलरची किंमत काय आहे यावरही त्याचा परिणाम होतो.

अशा प्रकारे, तेल पोहोचल्यानंतर, ते देशांतर्गत वाहतुकीचा खर्च स्वतंत्रपणे जोडला जातो. यावर, कंपनी तिची विपणन किंमत, सिलिंडर भरण्याची किंमत, डीलरचे कमिशन, जीएसटी व्यतिरिक्त काही नफा जोडते. हे सर्व एकत्र घेतल्यास एलपीजी सिलिंडरची किरकोळ किंमत निघते.

दर ठरवण्याबाबत सरकारची भूमिका काय ? :- हे फक्त भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी होते. जेव्हा किंमत वाढते तेव्हा हस्तक्षेप करा. आपले खिसे मोकळे करा आणि सर्वसामान्य जनतेला महागड्या गॅसपासून वाचवा. त्यासाठी अनुदान देणे हाच मार्ग आहे. सध्या, सरकारने स्वीकारलेले सूत्र थेट रोख हस्तांतरण आहे. याचा अर्थ तुम्ही सबसिडीशिवाय दराने सिलिंडर खरेदी करता आणि सरकार सबसिडीचे पैसे तुमच्या खात्यात टाकते.

एलपीजी सिलिंडरची किंमत राज्यानुसार आणि शहरांमध्ये देखील बदलू शकते. याचे कारण गॅस सिलिंडर पुरविणारी एजन्सी स्वत:चा खर्च जोडून सिलिंडर पुरवते.

जोपर्यंत सबसिडीचा संबंध आहे, त्याची रक्कम देखील प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी सुधारित केली जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीची बदलती किंमत आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य हे त्याचे कारण आहे. म्हणजे डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर झाला किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या तर तुमची सबसिडी कमी होईल.

व्यावसायिक सिलिंडर इतके महाग का आहेत ? :- आता व्यावसायिक सिलेंडरकडे वळू. याचा वापर घरगुती ग्राहक म्हणजेच सामान्य लोक करत नसल्यामुळे त्यावर सबसिडी दिली जात नाही. गॅस पुरवणाऱ्या कंपन्यांनाही हे माहीत आहे की हा खुल्या बाजाराचा मामला आहे, त्यामुळे त्यांना सिलिंडरवर चांगला नफा मिळवायचा आहे. सरकार त्यांच्या किंमतींमध्ये हस्तक्षेप करत नाही, ज्यामुळे व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर नेहमीच घरगुती सिलिंडरपेक्षा महाग असतात.

व्यावसायिक सिलिंडर कोण वापरतात ? :- आम्ही आधी नमूद केल्याप्रमाणे LPG गॅस सिलिंडर ग्राहकांना दोन प्रकारे उपलब्ध करून दिला जातो. एक घरगुती वापरासाठी आणि दुसरा व्यावसायिक वापरासाठी. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर आकाराने मोठे असतात आणि ते हॉटेल, ढाबे आणि सार्वजनिक भोजनालये इत्यादी व्यावसायिक क्रियाकलापांसाठी वापरले जातात. त्याच्या किंमती वाढल्याचा परिणाम सर्वप्रथम हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या खाद्यपदार्थांच्या किमतीवर होतो.

व्यावसायिक सिलिंडरच्या वाढलेल्या किमतीमुळे बाहेरील खाद्यपदार्थ महाग होऊ शकतात. याशिवाय लग्न मिरवणुकीत अन्न शिजवण्यासाठी नियमानुसार व्यावसायिक सिलिंडरचाच वापर केला जातो. किमती वाढल्याचा परिणाम लग्नासारख्या गोष्टींवरही होतो. मोसमात लग्नाचा खर्च वाढतो.

व्यावसायिक सिलेंडर त्याच्या दिसण्यावरून ओळखता येईल का ? :- होय, ते त्याच्या स्वरूपावरून वेगळे ओळखले जाऊ शकते. ते वजनाच्या बाबतीतही भिन्न आहेत. घरगुती सिलिंडरमध्ये ते 5 kg आणि 14.2 kg आकारात येतात. तर व्यावसायिक सिलेंडर तीन वजन श्रेणींमध्ये येतो – 5 किलो, 19 किलो आणि 47.5 किलो. घरगुती सिलिंडर पूर्णपणे लाल रंगाचा आहे तर व्यावसायिक सिलेंडर निळ्या रंगाचा आहे.

एका वर्षात किती सिलिंडर घेऊ शकतो ? :- सरकार दरवर्षी 12 घरगुती सिलिंडरवर सबसिडी देते. जर कोणाला 13वा सिलिंडर घ्यायचा असेल तर त्याला सबसिडी मिळणार नाही. म्हणजे त्याच्या शेअरची सबसिडी त्याच्या बँक खात्यात जाणार नाही. याआधी दर महिन्याला एकच सिलिंडर मिळेल असाही नियम होता. मात्र 2014 मध्ये हा नियम रद्द करण्यात आला. आता तुम्हाला हवे तेव्हा वर्षभरात 12 सिलिंडर मिळतील.

व्यावसायिक सिलिंडरबाबत असा कोणताही नियम नाही. वाटेल तेव्हा एजन्सीमध्ये जाऊन पैसे भरा आणि सिलिंडर हजर असेल.